NewDelhi : संसद की कार्यवाही आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गयी. विपक्ष और पक्ष के हंगामा के कारण राज्यसभा और लोकसभा दोनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गयी. इससे पहले भाजपा लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लंदन में दिये गये उनके बयान के लिए माफी की मांग पर अड़ी रही. दूसरी तरफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां भी अडानी सहित अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा करते रहे. (पढ़ें, सांसद निशिकांत दुबे की PIL पर HC से बंगाल सरकार को नोटिस, केंद्र से मांगा जवाब)
राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। pic.twitter.com/ov0MtYsPlX
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 20, 2023
कई दिनों से हंगामे के कारण सदन की कार्यावाही नहीं हो रही पूरी
बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन की कार्यवाही पिछले कई दिनों से हंगामे की भेंट चढ़ती रही है. विपक्ष अडानी मुद्दे पर संसद से सड़क तक हमलावर है. वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर संसद नहीं चलने दे रही है. भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी ने भारत और इसके लोकतंत्र का अपमान विदेशी धरती पर किया है. इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए. इधर कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने जब कुछ गलत कहा ही नहीं, तो वह माफी क्यों मांगे.
इसे भी पढ़ें : बजट सत्र : सरकार बनाएगी अपना ग्राउंड वाटर बोर्ड – मिथिलेश ठाकुर
कार्यवाही से पहले कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक हुई
सदन की कार्यवाही से पहले कांग्रेस संसदीय पार्टी की बैठक हुई. जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई. ब्रिटेन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी को लेकर संसद में गतिरोध की पृष्ठभूमि में पूर्व उपराष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि संसद की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की है.
इसे भी पढ़ें : CID ने 5.18 लाख की ठगी करने वाले तीन साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 8.29 लाख बरामद
31 मार्च 2023 से पहले केंद्र सरकार को कराना होगा बजट पारित
बता दें कि बजट सत्र खत्म होने में अब बस दो सप्ताह का समय रह गया है. बजट सत्र 6 अप्रैल को समाप्त हो जायेगा. केंद्र सरकार को बजट पारित कराना है. नियमानुसार, केंद्रीय बजट को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले यानी 31 मार्च 2023 से पहले संसद के दोनों सदनों में पारित कराना होगा. ऐसे में सरकार इस सप्ताह कोशिश कर सकती है कि बजट क्लीयरेंस की प्रक्रिया शुरू की जाये.
इसे भी पढ़ें : बजट सत्र : आलमगीर ने कहा, 3 साल में पोक्सो, साइबर और NDPS एक्ट के तहत दर्ज हुए 8004 मामले
[wpse_comments_template]