NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले की जांच कर रही जस्टिस रवींद्रन समिति का कार्यकाल चार सप्ताह बढ़ा दिया है. बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. CJI ने कहा कि समिति ने फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ समय मांगा था.
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लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी राय भेजी है
कहा गया कि मोबाइल फोनों की जांच की गयी है. साथ ही पत्रकारों और एक्टिविस्टों से बातचीत भी की है. निगरानी जज ने 20 जून 2022 तक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए समय मांगा है. CJI ने कहा कि SC जुलाई में मामले की सुनवाई करेगा. सीजेआई ने कहा कि हमें तकनीकी समिति से अंतरिम रिपोर्ट मिली है. हालांकि कुछ एजेंसियों से जवाब आना बाकी है. यह रिपोर्ट मई के अंत तक फाइनल हो जायेगी.
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सिब्बल ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की
कमेटी ने कुछ मुद्दों पर जनता की राय भी मांगी थी. लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी राय भेजी है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ एजेंसियों की राय का इंतजार है. सुनवाई के क्रम में याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने मांग की कि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाये. इस पर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जेनरल (SG) तुषार मेहता ने विरोध किया और कहा कि रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए.