Ranchi: सूबे में आईएफएस कैडर रूल्स की अनदेखी कर नियम विरुद्ध पोस्टिंग हो रही है. भारतीय वन सेवा संघ की झारखंड इकाई ने सरकार के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है. आईएफएस एसोसिएशन की झारखंड इकाई ने फैसला लिया था कि 28 दिसंबर को पूरे मामले से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा, लेकिन सीएम और मुख्य सचिव का समय नहीं मिलने के कारण वे अपनी बात नही रख सके.
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क्या है पूरा मामला
झारखंड में आईएफएस कैडर रूल्स की अनदेखी कर नियम विरुद्ध हुई पोस्टिंग पर भारतीय वन सेवा संघ की झारखंड इकाई ने कड़ी आपत्ति जताई है. संघ ने सरकार से अवैध पोस्टिंग को तुरंत रद्द करने की मांग की है. संघ की झारखंड इकाई के महासचिव रवि रंजन ने बताया कि आज वर्चुअल माध्यम से भारतीय वन सेवा के अफसरों की मीटिंग हुई. सदस्यों ने कहा कि आजादी के बाद झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सारंडा, लोहरदगा, चतरा, गढ़वा और गिरिडीह में आईएफएस की बजाय राज्यसेवा के एसीएफ को वन प्रमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है. यह नियम विरुद्ध है. आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि कई जगह आईएफएस के अफसर प्रोबेशनर के पद पर हैं, लेकिन वहां राज्य सेवा के जूनियर पदाधिकारी उनसे ऊपर के पद पर जा बैठे हैं.
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क्या है आईएफएस एसोसिएशन का फैसला
आईएफएस एसोसिएशन की झारखंड इकाई ने फैसला लिया है कि उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो संबंधित अफसर सरकार के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं.
कौन-कौन कैडर पोस्ट पर किया गया है राज्यसेवा के पदाधिकारी का पदस्थापन
सीएमसी सिन्हा -डीएफओ, सारंडा
शशि कुमार – डीएफओ, गढ़वा साउथ
प्रवेश अग्रवाल – डीएफओ, गिरिडीह ईस्ट
अरविंद कुमार – डीएफओ, लोहरदगा
अरविंद गुप्ता – डीएफओ, सिमडेगा
उमेश साहनी – डीएफओ, वाइल्डलाइफ रांची
नॉन कैडर पोस्ट पर आईएफएस अफसर
महालिंग – डीएफओ, सोशल फॉरेस्ट्री, चाईबासा
नागेंद्र बैठा – डीएफओ, सोशल फॉरेस्ट्री, हजारीबाग
अंकित कुमार सिंह – DM JSFDC, गिरिडीह
विकास उज्ज्वल – डीएफओ, प्लानिंग
एस शुक्ला – डीएफओ, एसएफ, लातेहार
अमरनाथ सिंह – DM JSFDC, हजारीबाग
बी भास्करण – DFO SF, देवघर
सुशील सोरेन – DFO SF, दुमका
एम प्रकाश – DM JSFDC, जमशेदपुर
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भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं वेटिंग फॉर पोस्टिंग
इसके अलावा 2 आईएफएस अफसर ऐसे हैं, जिन्हें वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रखा गया है. उनके नाम हैं विकास पालीवाल और अभिरूप सिन्हा. एसोसिएशन के महासचिव रवि रंजन ने कहा कि भारतीय वन सेवा के पदाधिकारियों की पर्याप्त संख्या नहीं होने की सूरत में राज्य वन सेवा के पदाधिकारियों को कैडर पदों पर पदस्थापित करने का प्रावधान है, लेकिन यह व्यवस्था 3 महीने के लिए अस्थाई तौर पर ही की जा सकती है. नियम विरुद्ध पोस्टिंग से IFS एसोसिएशन में सरकार के खिलाफ उबाल है और वे कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.
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