Ranchi : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश पर रांची सिविल कोर्ट में 27 अप्रैल को लगने वाले लोक अदालत को सफल बनाने की पुरजोर तैयारी की जा रही है. इसके लिए रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) रांची सिविल कोर्ट परिसर में पक्षकारों के साथ चेक बाउंस और बिजली से जुड़े मामलों लंबित मामलों के निष्पादन के लिए बैठकें कर रहा है. रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय खुद लोक अदालत होने से पहले सभी तैयारियों की बारीकी से मॉनिटरिंग कर रहे हैं. न्यायाधीश दिवाकर पांडेय ने चेक बाउंस और बिजली से संबंधित मामलों को देख रहे अदालतों, बैंक के पदाधिकारी और बिजली विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन पर जोर दिया गया. साथ ही लोक अदालत से पहले पक्षकारों को चिन्हित कर नोटिस भेजने का निर्देश दिया गया. अभी तक चेक बाउंस के लगभग 6000 से ज्यादा मामलों को चिन्हित किया गया है और मामलों से जुड़े पक्षकारों को नोटिस भेजा जा चुका है. वहीं विद्युत अधिनियम (बिजली) से जुड़े लगभग 1100 से ज्यादा मामलों को चिन्हित कर पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है.
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