Ranchi: सरकार के परिवहन विभाग के कार्यालय की संपतियों को सिविल कोर्ट के आदेशानुसार मंगलवार को अटैच किया गया. मामले को लेकर जानकारी देते हुए वकील वैभव गहलोत ने बताया कि यह मामला वर्ष 2004 का है. राज्य सरकार की तरफ से बॉर्डर एरिया में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने के लिए टेंडर निकाला गया था. टेंडर के नियमावली के अनुसार कुल नौ चेक पोस्ट बनाने थे, और यह चेक पोस्ट बनाने की जिम्मेदारी M/S K S SOFTNET SOLUTION PVT LIMITED कंपनी को दी गई थी. लेकिन प्रोजेक्ट ड्रॉप होने के बाद M/S K S SOFTNET SOLUTION PVT LIMITED कंपनी ने राज्य सरकार से अपने लगाए गए पैसे की मांग की. जिस पर राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में यह माना कि 11 करोड रुपये राज्य सरकार M/S K S SOFTNET SOLUTION PVT LIMITED कंपनी को वापस करेगी. लेकिन पांच साल बीत जाने के बावजूद भी राज्य सरकार की तरफ से M/S K S SOFTNET SOLUTION PVT LIMITED कंपनी को पैसा नहीं लौटाए गए.
M/S K S SOFTNET SOLUTION PVT LIMITED कंपनी की तरफ से केस लड़ रहे वकील वैभव गहलोत ने बताया कि अपने पैसे को वापस लेने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से गठित की गई टीम के साथ सभी सामानों को अटैच कर लिया गया है. प्रक्रिया पूरी करने के बाद जितने भी सामान परिवहन विभाग के अटैच किए जाएंगे, उनके दामों का आकलन किया जाएगा और फिर उन सामानों को बेचने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और फिर उससे आए पैसे से उनके क्लाइंट अपने नुकसान की भरपाई कर पाएंगे.
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वहीं कोर्ट के आदेश के बाद हो रही कार्रवाई को लेकर हमने जब परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार से बात करने की कोशिश की तो वह पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए. वहीं हमने जब परिवहन विभाग के सचिन कृपा नंद झा से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी कुछ भी कहने से मना कर दिया.