New Delhi : इंटरनेट नहीं होगा तब भी पैसों का लेनदेन हो पायेगा. यह बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में कही. उन्होंने कहा कि आरबीआई ने देश भर में ऑफलाइन मोड में रिटेल डिजिटल पेमेंट के लिए फ्रेमवर्क पेश करने का प्रस्ताव किया है.
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अब ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था
आरबीआई की ओर से कहा गया है कि ऑफलाइन पेमेंट की व्यवस्था को पूरे देश में उपलब्ध किया जाएगा. साथ ही कहा गया कि जिन ग्राहकों को इंटरनेट से जुड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वे ऑनलाइन मोड जैसे IMPS, RTGS, UPI आदि का इस्तेमाल कर भुगतान नहीं कर पाते हैं, वे अब ऑफलाइन भुगतान की व्यवस्था का पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे.
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तीन पायलट टेस्ट किये गये
योजना के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में सितंबर 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान तीन पायलट टेस्ट को सफलतापूर्वक चलाया गया. मालूम हो कि आरबीआई के बयान के मुताबिक, डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज पर 6 अगस्त 2020 को एक योजना बनायी गयी थी, इसमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के पायलट टेस्ट किए जाने थे, जिसमें ऐसी स्थितियों में भी रिटेल डिजिटल पेमेंट्स की जा सकें, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम या उपलब्ध नहीं हो.