Ranchi/Delhi : पंचायत सचिव नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने पंचायत सचिव की नियुक्ति के मामले को शिक्षक नियुक्ति के मामले के साथ टैग करते हुए सरकार को राज्यस्तरीय मेधा सूची बनाने का निर्देश दिया है. पंचायत सचिव नियुक्ति का मामला पांच सालों से लंबित था. कुल 3088 अभ्यर्थी सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बावजूद नियुक्ति की आस लगाए बैठे थे. ऐसे में उन्हें अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम आर शाह की अदालत में हुई. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा.
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