Ranchi: आदिवासी समाज की लोगों की सरना धर्मकोड की मांग अब पूरी हो सकती है. संसदीय कार्य मंत्री आलम आलम की मंजूरी के बाद विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेज दिया गया है. यह विशेष सत्र 11 नवंबर को सरना धर्मकोड पर चर्चा करने के लिए ही बुलाया गया है. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस विषय में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. यहां बता दें कि 20 वर्षों में पहली बार सरना धर्मकोड का प्रस्ताव पारित करने को लेकर विशेष सत्र होगा. पक्ष-विपक्ष की सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार जनसंख्या के कॉलम में सरना धर्मकोड भी शामिल हो जाएगा.
सीएम ने पहले ही कर दी थी घोषणा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ दिन पहले ही सरना धर्म कोर्ट के लिए विशेष सत्र बुलाने के संकेत दे दिए थे। जिसके बाद से यह लगभग तय था कि जल्द ही सरना धर्मकोड को लागू करने के लिए विशेष सत्र का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा जाएगा. उपचुनाव के परिणाम को देखते हुए आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर विशेष सत्र 1 दिन का बुलाया गया है.