Jamshedpur : कोल्हान के व्यापारियों और उद्यमियों की संस्था सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 70वीं वार्षिक आमसभा (एजीएम) सोमवार को चैंबर भवन में संपन्न हो गई. इस आमसभा में निवर्तमान कमेटी और वर्तमान कमेटी के पदाधिकारी सभागार में मौजूद थे, वहां वर्चुअल तरीके से लगभग ढाई सौ सदस्यों ने वार्षिक आमसभा में भाग लिया. वार्षिक आमसभा की शुरुआत अध्यक्षीय भाषण से हुई. इसमें निवर्तमान अध्यक्ष अशोक भालोतिया ने अपने दो टर्म के कार्यकाल में किए गए कार्यों का उल्लेख किया. कोरोना संक्रमण के दौर में उद्योग और व्यापार प्रभावित होने की चर्चा करते हुए अशोक भालोठिया ने कहा कि इस विषम परिस्थिति में भी व्यापारियों और उद्यमियों ने धैर्य से काम लेते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया. इस दौरान व्यापारियों एवं आम जनता की समस्याओं को सरकार एवं प्रशासन के समक्ष भी रखा. अध्यक्षीय भाषण के बाद निवर्तमान महासचिव भरत वसानी ने 15 दिसंबर 2020 को संपन्न एजीएम का मिनट्स, वार्षिक रिपोर्ट और वितीय लेखा-जोखा प्रस्तुत किया. इससे पहले चुनाव पदाधिकारी आर के झुनझुनवाला, एनके जैन, एनएन खंडेलवाल, पीएस सेन, दीपक डोकानिया की ओर से नवनिर्वाचित कमेटी की घोषणा की गई, जिसका चैम्बर में मौजूद सदस्यों ने तालियां बजाकर स्वागत किया.
सरकार से ट्रेड कमिश्नर की नियुक्ति एवं ट्रेडिंग कवस्टर की स्थापना की मांग
चैम्बर के एजीएम में कई सदस्यों ने व्यापारी हित से जुड़े मुद्दों को रखा. चैम्बर की व्यापार एवं वाणिज्य उप समिति ने 13 प्रस्ताव अनुमोदन के लिए पेश किया. निवर्तमान उपाध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष विजय आनंद मूनका ने प्रस्ताव रखा. इसके तहत झारखंड में ट्रेड कमिश्नर की नियुक्ति, टाटा लीज क्षेत्र की सैरात भूमि पर बने बाजारों को आधुनिक बाजार के रूप में विकसित करने, मल्टीब्रांड खुदरा व्यावसाय में विदेशी निवेश पर रोक लगाने, व्यापार हित में कड़े कानूनों को सरल बनाने, जिसमें फूड सिक्युरिटी एक्ट, शॉप स्टेब्लिसमेंट एक्ट, लेबर एक्ट, पैकैजिंग एवं फारवर्डिंग एक्ट शामिल है. व्यापारियों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने, व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करने, जीएसटी के कठिन प्रावधानों को सरल करने, बाजार समिति में व्याप्त समस्याओं को दूर करने, व्यापारी पेंशन योजना की उम्र सीमा 40 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने, खराब सड़कों के कारण दुर्घटना होने पर मुआवजे की राशि 10 गुना करने, जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों का बीमा करने सहित अन्य प्रस्ताव शामिल हैं.
कोल्हान में डीवीसी की बिजली आपूर्ती शुरु करने तथा निजी जेनरेटर लगाने वालों से टैक्स वसूली का विरोध
चैम्बर के एजीएम में कई सदस्यों ने झारखंड सरकार की वर्तमान बिजली वितरण व्यवस्था पर असंतोष जताया. उपाध्यक्ष नितेश धूत की ओर से पेश किए प्रस्ताव में कोल्हान में डीवीसी की बिजली वितरण व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई. जिससे यहां से उद्यमियों का दूसरे जिलों में पलायन रोका जा सके. उन्होंने जियाडा लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी को सरल बनाने, बड़े उद्योग और सरकारी कंपनियों में स्थानीय इकाइयों को ज्यादा से ज्यादा वर्क ऑर्डर उपलब्ध कराने, टाटा मोटर्स की तरह ट्रैक्टर और मोटरसायकिल की कंपनी स्थापित करने, रेलवे के आरडीएसओ एवं डीआरडीओ का कार्यालय झारखंड में खुलवाने, कोल्हान में लैंड बैंक बनाने और फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना, कमर्शियल और फैक्ट्रियों में बिजली कनेक्शन लेने पर 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक ड्यूटी एवं ग्रीन टैक्स हटाने एवं उद्यमियों की ओर से निजी तौर पर 10 किलोवाट के लगाए जा रहे जेनरेटर पर एनर्जी टैक्स वसूले जाने का विरोध किया तथा इसे बंद करने की मांग की.