Colombo : लगभग दिवालिया हो चुका श्रीलंका सोना बेचने की स्थिति में पहुंच चुका है. खबर है कि अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए श्रीलंका सोना बेच रहा है. श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के अनुसार उसने देश के खत्म होते जारहे विदेशी मुद्रा भंडार को देखते हुए अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेच दिया है. इस मामले में केंद्रीय बैंक के गवर्नर निवार्ड कैब्राल ने कहा है कि श्रीलंका ने दिसंबर 2020 में अपने सोने के भंडार के एक हिस्से को लिक्विड फॉरेन एसेट्स (नकदी) बढ़ाने के लिए बेचा दिया है. कहा कि चीन से करेंसी स्वैप (डॉलर के बजाय एक-दूसरे की मुद्रा में व्यापार करना) के बाद साल के अंत में गोल्ड रिजर्व बढ़ाया गया था.
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2021 में 6.69 टन सोने के भंडार में से 3.6 टन सोना बेचा था
इकोनॉमी नेक्ट्स की एक रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने 2021 की शुरुआत में 6.69 टन सोने के भंडार में से लगभग 3.6 टन सोना बेचा था. उसके पास लगभग 3.0 से 3.1 टन सोना रह गया था. खबर है कि 2020 में भी केंद्रीय बैंक ने सोना बेचा था. श्रीलंका में साल की शुरुआत में 19.6 टन सोने का भंडार था जिसमें से 12.3 टन सोना बेच दिया गया. गवर्नर कैब्राल ने कहा कि सोने की बिक्री विदेशी मुद्रा के भंडार को बढ़ावा देने के लिए थी. कहा कि जब विदेशी भंडार कम होता है तो हम सोने की होल्डिंग को कम करते हैं. जब विदेशी भंडार बढ़ रहा था तो हमने सोना खरीदा. एक बार जब रिजर्व स्तर 5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक बढ़ जायेगा तो केंद्रीय बैंक सोने की होल्डिंग बढ़ाने पर विचार करेगा.
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श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री ने कहा
श्रीलंका के प्रमुख अर्थशास्त्री और सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉ. डब्ल्यू. ए विजेवर्धने ने सोना बेचे जाने को लेकर 1991 के भारत से तुलना की है. श्रीलंका के अखबार डेली मिरर से बातचीत के क्रम में 1991 के भारत को याद किया, जब भारत ने खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए सोना गिरवी रखा था.उन्होंने कहा, ‘सोना एक रिजर्व है जिसे किसी देश को डिफ़ॉल्ट के कगार पर होने पर अंतिम उपाय के रूप में उपयोग करना होता है. इसलिए जब कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध न हो तो सोने की बिक्री संयम से की जानी चाहिए. भारत ने भी 1991 में अपना सोना गिरवी रखा था.
कहा कि भारत की सरकार ने इसे देश से छुपाने की कोशिश की, लेकिन बात बाहर आ गयी और सरकार की छवि खराब हुई. तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लोकसभा में स्वीकार किया था कि देश के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था. श्रीलंका द्वारा सोने की बिक्री का मतलब है कि देश की स्थिति 1991 के भारत जैसी ही है.
भारत ने दो बार गिरवी रखा था सोना
जान लें कि 1991 में उदारीकरण से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हालत में थी कि दो बार सोना गिरवी रखना पड़ा था. पहली बार सोना गिरवी तब रखा गया, जब यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की रेटिंग गिरा दी थी. भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिवालिया हो जाने का खतरा मंडराने लगा था. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो गया था. ऐसे मुश्किल समय में अंतिम विकल्प के रूप में सोना गिरवी रखने का फैसला किया गया. 20 हजार किलो सोने को चुपके से मई 1991 में स्विट्जरलैंड के यूबीएस बैंक में गिरवी रखा गया. इनके बदले में सरकार को 20 करोड़ डॉलर मिले थे.
सरकार के पास विदेशी आयात के भुगतान के लिए पैसे नहीं थे
सोना गिरवी रखने के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था को कोई खास लाभ नहीं हुआ. सरकार के पास विदेशी आयात के भुगतान के लिए पैसे नहीं थे. विदेशी मुद्रा का भंडार लगभग खाली हो चुका था. 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आयी. इस सरकार में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनाया गया. इस सरकार के पास दिवालिया हो रहे देश को बचाने की चुनौती थी. ऐसे में एक बार फिर सोना गिरवी रखा गया जिसकी खबर देश को नहीं दी गई. 40 करोड़ डॉलर के बदले में 47 टन सोना गिरवी रखा गया. इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार शंकर अय्यर ने ब्रेक कर दिया जिसके बाद देश को सोना गिरवी रखे जाने की बात सामने आयी. बाद में आर्थिक स्थिति सुधरने पर उसी साल सोना वापस खरीद लिया गया.