NewDelhi : खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से कहा कि वे सरकारी आवास 5 नवंबर, शनिवार को खाली कर देंगे. साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को इस बात से अवगत कराया कि सुब्रमण्यम स्वामी के निजी आवास पर सुरक्षा संबंधी सभी इंतजाम किये गये हैं. इस क्रम में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां भी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं. बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने सुरक्षा प्रदान करने में केंद्र सरकार की विफलता को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी. स्वामी ने कहा था कि केंद्र ने आश्वासन देने के बावजूद उनके उस आवास पर कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, जिसमें वह सरकारी बंगले को छोड़ने के बाद रहेंगे. जान लें कि स्वामी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है. उन्होंने सुरक्षा खतरों का हवाला देते हुए सरकारी बंगले के पुन: आवंटन के लिए अदालत का रुख किया था.
Appropriate Security Arrangements Made To Ensure Subramanian Swamy’s Safety: Centre to Delhi High Court via @LiveLawIndia @Swamy39 https://t.co/H4PKOu7NKx
— Tejas (@NAVANGULTEJAS) November 3, 2022
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भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है.
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से आज गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है. उनके निजी आवास पर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किये गये हैं. न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने केंद्र सरकार के अभ्यावेदन पर गौर करते हुए स्वामी की याचिका का निपटारा कर दिया. केंद्र की पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसी इस बात से संतुष्ट हैं कि स्वामी को दी गयी जेड श्रेणी सुरक्षा के मद्देनजर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंध किये गये हैं. अदालत के पहले के आदेश का पालन करने के लिए केंद्र ने इस मामले में एक अतिरिक्त शपथपत्र भी दाखिल किया. स्वामी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जयंत मेहता ने अदालत से कहा कि बंगले को खाली कर उसका कब्जा शनिवार तक प्राधिकारियों को सौंप दिया जायेगा. मेहता ने दलील दी कि पूर्व सांसद के निजी आवास पर सुरक्षा से जुड़ी सुविधाएं अभी नहीं दी गयी है.
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स्वामी के निजी आवास की सुरक्षा की समीक्षा की गयी है
उन्होंने कहा था कि सरकारी बंगला खाली करने के लिए उन्हें दी गयी आखिरी तारीख 26 अक्टूबर थी. प्राधिकारियों ने नये आवास का दौरा तब किया जब 27 अक्टूबर को मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था. केंद्र सरकार ने अदालत को 31 अक्टूबर को बताया था कि स्वामी के निजी आवास की सुरक्षा की समीक्षा की गयी है. वह सरकार द्वारा आवंटित बंगले को खाली करने के बाद इस आवास में रहेंगे. सरकार ने कहा था कि पूर्व राज्यसभा सदस्य को निजी आवास में रहने के दौरान जेड श्रेणी की सुरक्षा मिले होने के कारण वह पूरी सुरक्षा मिलेगी जिसके वे हकदार हैं. केंद्र सरकार के वकील ने कहा था कि स्वामी के निजी आवास पर न्यूनतम सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी है और सरकारी बंगले से मुख्य सुरक्षाकर्मी उनके साथ जायेगा. बता दें कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में स्वामी का कार्यकाल 24 अप्रैल, 2022 को समाप्त हो गया था.