रैली के माध्यम से चौथे दिन ट्रक मालिकों ने जताया आक्रोश
सिमरिया विधायक ने भी दिया है आंदोलन को समर्थन
Tandwa, Chatra : आम्रपाली कोल परियोजना से चार दिनों में करीब 40 हजार टन कोयले का डिस्पैच ठप है. दरसल सीसीएल की आम्रपाली कोल परियोजना क्षेत्र में भाड़ा बढ़ोतरी की मांग को लेकर रैली के माध्यम से एसोसिएशन के सदस्यों ने शुक्रवार को चौथे दिन आक्रोश जताया. आम्रपाली कोल परियोजना क्षेत्र में ट्रक खरीद कर वाहन मालिक बने लोग अपना घर का चूल्हा इसी जलाते रहे हैं. एक अगस्त से भाड़ा बढ़ोतरी के सवाल पर हड़ताल पर हैं. विस्थापित प्रभावित संघ के संयोजक आशुतोष मिश्रा, बद्री साहू, इंद्रदेव साव, आशीष चौधरी, रितेश सिंह, मुकेश यादव, गुरुदयाल समेत एसोसिएशन से जुड़े सैकड़ों ट्रक मालिक सदस्य ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक ट्रक के भाड़े में पांच प्रतिशत की वृद्धि नहीं की जाएगी, तब तक कोई भी ट्रक नहीं चलाएंगे. ट्रक के पहिए थमने से हर दिन करीब 10 हजार टन कोयला का डिस्पैच नहीं हो पा रहा है.
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5 फीसदी भाड़ा बढ़ोतरी की मांग
ट्रक मालिकों ने अपना दर्द जिला प्रशासन समेत आम्रपाली के महाप्रबंधक अमरेश कुमार सिंह से भी साझा किया है. वहीं अब तक भाड़ा बढ़ोतरी को लेकर ट्रांसपोर्टरों की पहल नहीं हो पायी है. संघ के संयोजक आशुतोष मिश्रा ने कहा कि इस बार ट्रासपोर्टरों को हर हाल में ट्रक मालिकों का दर्द समझना होगा. हाल के दिनों में जिस तरह से डीजल और ट्रक के पार्ट पुर्जे के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ट्रक मालिकों को किस्त देने और घर चलाने में मुश्किल हो रही है. ट्रक मालिकों की पांच प्रतिशत भाड़ा बढ़ोतरी की मांग पर स्थानीय सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास भी ट्रक मालिकों के समर्थन में हैं.
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वाहन मालिकों ने लोन पर खरीदा है ट्रक, नहीं चुका पा रहे कर्ज
आम्रपाली कोल परियोजना खुलने के बाद रोजी रोजगार को लेकर यहां के विस्थापित एवं प्रभावित गांवों से जुड़े लोगों ने रोजगार को लेकर बैंक से लोन लेकर ट्रक खरीदा. समय पर कर्ज नहीं चुकाने की वजह से कई ट्रक मालिकों की स्थिति बदतर होने के कारण ट्रक भी बेचना पड़ गया. इन हालातों के बीच साल 2001 में विंगलात के जुगेश्वर साव ने उचित भाड़ा नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर ली थी. वहीं इन सब घटनाओं के बीच ट्रक मालिकों की हिम्मत और एकजुटता वर्तमान में बनी हुई है. वही पांच प्रतिशत भाड़ा बढ़ोतरी की मांग पर भाजपा के सुजीत भारती और जीतन राम भी विस्थापित प्रभावित ट्रक एसोसिएशन की पांच प्रतिशत भाड़ा बढ़ोतरी की मांग पर समर्थन में हैं.