Koderma: उपायुक्त रमेश घोलप अपनी कार्यशैली की वजह से जाने जाते हैं. समय-समय पर क्षेत्र का भ्रमण कर स्वयं भूमि संबंधी मामलों का जायजा लेते हैं. इसी क्रम में गत 6 मार्च 2021 को वे जिले के नगर परिषद झुमरीतिलैया के क्षेत्रों का निरीक्षण करने निकले थे.
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इस शहरी निकाय के गुमो, नवादा और झलपो के साथ-साथ इनसे जुड़े अन्य गैरमजरूआ भूमि पर भू माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण का मामला संज्ञान में आया था. उपायुक्त ने बताया कि भूमि के हस्तांनांतरण एवं खरीद बिक्री के लिए संबंधित क्षेत्रों के राजस्व से जुड़े पदाधिकारी एवं कर्मी पूरी तर से उत्तरदायी होते हैं. ऐसे में उनके कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आते हैं.
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पांच सदस्यीय टीम गठित
इसे लेकर उपायुक्त ने जीएम लैंड से संबंधित मामले की जांच के लिए जिले में अपरसमाहर्ता अनिल तिर्की की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय टीम गठित कर दी. इस टीम के अन्य सदस्य अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक और अंचल अधिकारी कोडरमा हैं.
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कानूनी कार्रवाई होगी
उपायुक्त ने इस टीम को निर्देशित किया है कि प्रतिबंधित भूमि की रजिस्ट्री पर लगी रोक का पूरी तरह से पालन हो. साथ ही पूर्व के ऐसे मामले में शामिल लोगों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी हो. कहा कि अवैध अतिक्रमण किए गए भूमि को चिन्हित कर उनको मुक्त करने का अभियान भी चलाया जायेगा. कहा कि पिछले 10 वर्षों में निबंधन कार्यालय कोडरमा द्वारा यदि गलत इकरारनामा द्वारा पावर ऑफ अटॉरनी के आधार पर भूमि का निबंधन किया गया है तो इसे रद्द किया जायेगा.
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