Ranchi: राज्य में आर्थिक और आजीविका संवर्धन योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए सीजीएफ की बची राशि खर्च की जाएगी. झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने सभी जिलों के डीडीसी को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है. फिलहाल राज्य के सभी 15 रुर्बन कलस्टरों में आर्थिक और आजीविका संवर्धन गतिविधियां जोर-शोर से चल रही हैं. स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय समितियों के माध्यम से ग्रामीणों को लाभ पहुंचाने के लिए ये गतिविधियां चल रही हैं. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की 34वीं अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में इससे संबंधित निर्देश राज्यों को दिये गये थे.
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उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि रुर्बन मिशन के तहत CGF के तहत चयनित सभी गतिविधियों के रख रखाव के लिए स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय समितियों, ग्राम पंचायत समिति और संबंधित विभागों के द्वारा सुनिश्चित किया जाए. राज्य के सभी कलस्टरों में विकास और बुनियादी संरचनाओं के साथ-साथ कुशल प्रशिक्षण और रख-रखाव की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर देने का भी निर्देश दिया गया है.