Ranchi : देश में कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा 150 करोड़ डोज के पार करने को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि 16 जनवरी 2021 के एक साल बाद आज यह आकंडा 158 करोड़ पहुंचा है, जो केवल पीएम नरेंद्र मोदी के इच्छाशक्ति का ही परिणाम है. इसकी कारण आज हम कोरोना की तीसरी लहर जीत पाये हैं. पीएम की इस इच्छाशक्ति का यूरोपीय देशों, कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों (आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ) के अलावा भारत के पड़ोसी देशों (बांग्लादेश, मालदीव आदि) ने तारीफ की है, लेकिन कांग्रेस ने इस महत्ती अभियान पर केवल सवाल खड़ा करने का काम किया.
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कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीन की हुई बर्बादी, किया गया सवाल खड़ा
दीपक प्रकाश ने कहा कि न केवल कोरोना की बल्कि हर तरह के वैक्सीनेशन में कांग्रेस की भूमिका संदिग्ध रही है. दुनिया में टीबी का वैक्सीन का इजादा 1921 में हुआ, लेकिन भारत में आया 1978. वह भी तब जब देश में अटल जी की सरकार थी. पोलिया का इजादा हुआ 1955 में, लेकिन भारत में 1985 में आया. पीएम मोदी के कोरोना वैक्सीनेशन पर तो कई कांग्रेसी नेताओं ने सवाल खड़ा किया. आनंद शर्मा ने इसे भगवा वैक्सीन बताया. शशि थरूर, मनीष तिवारी, राहुल गांधी ने इसे जनता को दिगभ्रमित करने वाला बताया. झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तो यहां तक कह दिया कि देश के लोगों को प्रयोगशाला नहीं बनना चाहिए. कांग्रेस शासित राज्यों में वैक्सीनेशन को बर्बाद करने का काम किया गया. जैसे- झारखंड में 37.3 फीसदी, छत्तीसगढ़ में 30.2, राजस्थान में 25 प्रतिशत वैक्सीन की बर्बादी हुई.
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अवैध बालू खनन, कोयला का उठाव, चिप्स की तस्करी से सरकार को हुआ राजस्व का नुकसान
गोड्डा विधायक अमित मंडल ने भी हेमंत सरकार पर राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आज हेमंत सरकार के कुप्रबंधन ने झारखंड का बेड़ा गर्क करने का काम किया है. हेमंत सरकार के किसी भी मंत्री को इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है. सीएजी की रिपोर्ट की बात करते हुए कहा कि आज वित्तीय कुप्रबंधन चरम पर है. राजकोषीय घाटा 141911 करोड़ और राजस्व घाटा 3113 करोड़ तक का है. इसका एक मात्र कारण राज्य सरकार के शह पर अवैध बालू खनन, कोयला का उठाव, चिप्स की तस्करी है. 2020-21 में सरकार को राजस्व प्राप्ति 7110 करोड़ हुई, जो 2019-20 की प्राप्ति से 7 प्रतिशत से कम है. दुमका में कोयला और चिप्स के अवैध ढुलाई से सरकार को 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
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हेमंत सरकार में 1700 छोटे-छोटे उद्योग-धंधे हुए बंद
उन्होंने कहा कि आज हेमंत सरकार में टेंडर मैनेज करने का काम चरम पर है. बिजली विभाग में हो रहा घाटा किसी से छुपा नहीं है. हेमंत सरकार के आने से 1700 छोटे-छोटे उद्योग धंधे बंद हो गये हैं. सरकार अपनी बजट का 35 प्रतिशत ही खर्च कर पायी है. तय है कि अंतिम क्वार्टर में सरकार बजट का 65 प्रतिशत का बंदरबांट कर राजस्व को नुकसान पहुंचाएगी.
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