Barhi (Hazaribagh) : बरही अनुमंडल कार्यालय परिसर में वन अधिकार कानून 2006 एवं पेसा कानून 1996 के क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया. यह कार्यक्रम चौपारण वीर बिरसा मुंडा मंच के बैनर तले किया गया. इसमें चौपारण की विभिन्न पंचायत के आदिवासी समुदाय की महिलाएं एवं पुरुष इस धरना-प्रदर्शन में शामिल हुए. कार्यक्रम के पूर्व आदिवासी समुदाय के लोग काफी संख्या में अपनी मांगों को तख्ती में लिख पैदल चल कर बरही अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए. इस धरना-प्रदर्शन में मुख्य रूप से चौपारण जिला परिषद सदस्य रविशंकर अकेला, युवा नेता संजय मेहता एवं अन्य लोग उपस्थित थे. उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया. इस दौरान पेसा 1996 और वन अधिकार कानून के उल्लंघन को रोकने तथा कानून के उल्लंघन करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और बिचौलियों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार एवं प्रस्तावना विवरण अधिनियम और अन्य कानून के तहत कानूनी कार्रवाई करने समेत कई मांगें की गईं. मौके पर प्रतिनिधि मंडल प्रभु सहाय मुंडी, चौले मुंडा, सुंदर मुंडा, मनोहर मुंडा, धनेश्वर रजवार, राजेश कुमार महतो, दुलायचंद मुंडा आदि मुख्य रूप से शामिल थे.
दारू के 105 वार्ड सदस्यों ने बीडीओ को सौंपा नौ सूत्री मांग पत्र, धरना-प्रदर्शन की दी चेतावनी
Daru : दारू प्रखंड की नौ पंचायतों के 105 वार्ड सदस्यों ने अपने अधिकार और क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर शुक्रवार को बीडीओ मनीष कुमार को नौ सूत्री मांग पत्र सौंपा. वार्ड सदस्यों ने मांग पत्र में कहा कि उन्हें मानदेय व भत्ता जल्द से जल्द दिया जाए. सरकार के विधवा, वृद्धा, दिव्यांग, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि में मुखिया के हस्ताक्षर के साथ-साथ वार्ड सदस्य के हस्ताक्षर का कॉलम अनिवार्य करें. पंचायत विकास योजना के शिलापट्ट पर वार्ड सदस्य का नाम अंकित करें. ग्रामसभा में वार्ड सदस्यों की अनुशंसा अनिवार्य करें. मनरेगा योजना के अंतर्गत एमआईएस इंट्री फॉर्म में मुखिया, पंचायत सचिव व वार्ड सदस्य का संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य रूप लागू करें. मनरेगा योजना में जियो टैग करने से पूर्व वार्ड सदस्यों को सूचित किया जाए. पंचायत कार्यकारणी से पारित योजनाओं को ई-स्वराज पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाए. ग्राम पंचायत में चल रही विकास योजनाओं में वेंडर की ओर से उपलब्ध सामग्री की गुणवत्ता की जांच का अधिकार कार्यकरणी समिति को दिया जाए. 15वें वित्त आयोग सह मनरेगा योजनाओं से संबंधित वार्ड सदस्यों का हस्ताक्षर अनिवार्य करें. वार्ड सदस्यों ने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं की गईं, तो बाध्य होकर धरना-प्रदर्शन करेंगे. मौके पर वार्ड सदस्य संघ के अध्यक्ष दशरथ कुमार, सचिव विक्रम कुमार, संगठन मंत्री दिलीप कुमार, कोषाध्यक्ष नीलम प्रसाद, उपाध्यक्ष प्रकाश कुमार, सह सचिव गुड़िया देवी, आरती सिन्हा, रेखा कुमारी, मुनमुन श्री सहित कई वार्ड सदस्य उपस्थित थे.
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