रांची : झारखंड स्थापना दिवस के बाद राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नए वर्ष में प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग, जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जेएसएससी ने रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर समीक्षा शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के विभागों द्वारा नियुक्ति के लिए भेजी गई अधिसूचनाओं के आलोक में नियुक्ति होनी है। विभागों द्वारा भेजे गए अधिसूचनाओं के अनुसार विभिन्न विभागों में 24 हजार से ज्यादा नियुक्ति होनी है।
राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी अध्यक्ष अमिताभ चौधरी और जेएसएससी अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी को नियुक्त किए जाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार बढ गया है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। सरकारी पदों को भरने से युवाओं को रोजगार मिलेगा।
एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा शुरू
झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यों की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया को ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जा सके। जेपीएससी हमेशा से विवादों में रहा है। परीक्षा में पारदर्शिता लाना और समय पर रिजल्ट जारी करना सबसे बडी चुनौती है। समीक्षा के बाद जेपीएससी अपनी खामियों को दूर भी करेगा। जिससे जल्द जेपीएससी 2500 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सके।
15 वर्षों से लटकी है 2500 नियुक्तियां
जेपीएससी में 2006 से अबतक 2500 नियुक्तियां फंसी हुई है। इसके लिए परीक्षा आयोजित करना और समय पर रिजल्ट जारी करना सबसे बडी चुनौती है। क्योंकि आयोग गठन के 19 साल हो गए। इस दौरान मात्र छह बर राज्य सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित हो हुई, लेकिन किसी न किसी वजह से नियुक्ति प्रक्रिया अधर में लटका हुआ है। जेपीएससी ने अबतक 18 परीक्षा आयोजित की, जिसमें से ज्यादातर नियुक्तियों की जांच सीबीआई कर रही है।
स्वर्ण आरक्षण की वजह से लगे रोक को हटाया
नए वर्ष में सबसे अधिक नियुक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में होनी है। मॉडल स्कूलों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों के लिए भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अलग-अलग पदों के लिए कुल मिलाकर 5000 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की अधियाचना भेजी गई है।
झारखंड लोकसेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से चल रही 11 हजार नियुक्तियों की प्रक्रिया पर स्वर्ण आरक्षण की वजह से लगी रोक भी हटा दी गई है। जिससे नियुक्ति प्रक्रिया की कार्रवाई जल्द शुरू की जा सके।
इस विभाग में इतने पद रिक्त
विभाग |
रिक्त पद |
कृषि | 3913 |
पशुपालन | 1615 |
सहकारिता | 3947 |
मत्स्य | 662 |
डेयरी | 176 |
भवन निर्माण | 955 |
मंत्रिमंडल सचिवालय | 199 |
राज्यपाल सचिवालय | 10 |
निर्वाचन | 27 |
मंत्रिमंडल निगरानी | 396 |
नागर विमानन | 04 |
ऊर्जा | 97 |
उत्पाद | 854 |
आइपीआरडी | 177 |
योजना विकास | 716 |
पेयजल | 2965 |
पथ निर्माण | 1485 |
ग्रामीण विकास | 3295 |
विज्ञान प्रौद्योगिकी | 1943 |
स्कूली शिक्षा | 41674 |
सूचना तकनीक | 22 |
पर्यटन | 39 |
परिवहन | 219 |
नगर विकास | 39 |
जल संसाधन | 4922 |
लघु सिंचाई | 679 |
कल्याण | 2401 |
कला संस्कृति | 533 |
वित्त | 625 |
राष्ट्रीय बचत | 172 |
वाणिज्यकर | 460 |
आरईओ | 2358 |
पंचायती राज | 6680 |
राजस्व, भूमि सुधार | 11180 |
समाज कल्याण | 1558 |
राजभाषा | 181 |