2018 में 50 घरों के दलित भुइयां समाज के लोगों को मिला था शुद्ध पेयजल की सौगात
Chauparaan: चौपारण प्रखंड के ग्राम पंचायत दादपुर के चौपारण-चतरा रोड किनारे दलित भुइयां टोली में बना पीएचडी विभाग की जल नल योजना शोभा की वस्तु बनकर रह गई है. उक्त बातें समाजसेवी सह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरविंद सिन्हा ने कही. इस दौरान गांगो मसोमात, सुदामा मसोमात, सीता मसोमात, रीता देवी, सुधा देवी, आरती देवी, सुमा देवी, रानी देवी, गौरा देवी, करमतिया देवी, महेंद्र भुइयां, छोटन भुइयां, सरजू भुइयां, डोमन भुइयां, जिक्षु भुइयां, जगदेव, मनीष, छोटू भुइयां, भुखन भुइयां, दिनेश भुइयां सहित 50 घरों के दलित भुइयां समाज के लोग मौजूद थे. उन्होंने कहा कि दलित समाज के उत्थान के लिए पीएचडी विभाग ने शुद्ध पेयजल की व्यवस्था 2018 में किया था. जिससे दलित समाज के 50 घरों में शुद्ध पेयजल का लाभ मिला था. लेकिन वर्तमान में यह साल डेढ़ साल से खराब है. जिसे ठीक करवाने के लिए लोग एक तरफ मुखिया से और दूसरी तरफ पीएचडी विभाग से मांग कर रहे हैं. पर किन्हीं के द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है.
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खराब जलमीनार की जांच करवाने के लिए मिस्त्री भेजा गया : कनीय अभियंता
इस संबंध में दादपुर मुखिया गंदौरी दांगी एवं पंचायत सेवक मुकेश कुमार ने कहा कि मुखिया मद को सरकार ने दो विभागों में बांट कर खर्च करने का निर्देश दिया है. जिसमें एक टाइड योजना में 60 प्रतिशत और अनटाइड योजना में 40 प्रतिशत मद का उपयोग करना है. टाइड योजना से जल नल एवं स्वच्छता योजना में खर्च करना है. जबकि अनटाइड योजना में नाली-गली, फेबर ब्लॉक सहित अन्य योजना में उपयोग करना है. साथ ही कहा कि टाइड योजना से खराब जलमीनार का काम किया जा सकता है. इसके लिए पीएचडी विभाग का लिखित आदेश की जरूरत है. जो पीएचडी विभाग देना नही चाहता है. वहीं इस मामले पर पीएचडी विभाग के कनीय अभियंता विमल कुमार ने कहा कि खराब जलमीनार का जांच करवाने के लिए मिस्त्री भेजा गया है. साथ ही मुखिया को कहे थे कि आप एक लिखित जानकारी दें कि जलमीनार खराब होने के कारण पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है. अब सवाल उठता है कि दोनों जिम्मेवार लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा कर दलित समाज के लोगो को एक-एक बूंद पानी के लिए तरसा रहे हैं. वहीं गर्मी अपना रंग दिखाने लगा है. जल्द जल नल योजना का जलमीनार ठीक नहीं किया गया तो समाजसेवी अरविंद सिन्हा के नेतृत्व में दलित समाज आंदोलन करने पर बाध्य हो जाएंगे.
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