Ranchi: भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रदेश संगठन की कार्यशैली में कई बड़े बदलाव लाने वाले हैं. बाबूलाल कार्यकर्ताओं से जनता से कम्युनिकेशन के घिसे-पिटे और पुराने तौर-तरीके बदलने वाले हैं. पदभार संभालने के बाद उन्होंने इसका संकेत दे दिया है. मिशन 2024 के टास्क को कार्यकर्ताओं के लिए इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा. इस बार एकजुट हो रहा विपक्ष भाजपा के सामने बड़ी चुनौती है, इसलिए बाबूलाल पार्टी के मेन विंग के अलावा सभी मोर्चों, प्रकल्प, प्रकोष्ठों और सोशल मीडिया सेल के कामकाज में कई नये प्रयोग करने वाले हैं. बाबूलाल ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि 2024 का चुनाव जीतने के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को और प्रभावी तरीके से जनता के बीच लेकर जाना होगा. लेकिन उपलब्धियों को परोसने का तरीका बदलने पर उन्होंने जोर दिया है. यानी थाली वही होगी, उसमें परोसी जाने वाली चीजें भी वही होंगी. लेकिन परोसने का तरीका फाइव स्टार स्टाइल वाला होगा.
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सोशल मीडिया से डोर-टू-डोर कैंपेन के स्टाइल में होगा बदलाव
बाबूलाल का लक्ष्य राज्य के आदिवासी और मूलवासी वोटरों के बीच इस संदेश को पहुंचाना है कि भाजपा की सरकार ही उनकी सच्ची हितैषी है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में झारखंड के लिए और आदिवासी समुदाय के लिए क्या-क्या कार्य किए हैं. इसके लिए आदिवासी-मूलवासी समुदाय के युवा, महिला और बुजुर्ग वोटरों के साथ-साथ समुदाय के गणमान्य लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचने का प्लान तैयार हो रहा है. पार्टी की सोशल मीडिया टीम आदिवासी-मूलवासी युवाओं को लक्ष्य करके अभियान चलाएगी. महिला, युवा, एसटी-एससी, ओबीसी और किसान मोर्चा पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये गांव-गांव-घर-घर दस्तक देंगे. कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों की जुबान में जल्द चढ़ने वाले जिंगल और नारा तैयार कराए जा सकते हैं. नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क अभियान को आकर्षक बनाने के लिए कई प्रयोग भी हो सकते हैं.
नये तरीके से भाजपा जनता को बताएगी यह बातें
भाजपा की अलट सरकार ने बनाया था अलग झारखंड
भाजपा की सरकार ने केंद्र में जनजातीय मंत्रालय बनाया
जनजातीय मामलों के बजट में 5 गुणा बढ़ोतरी की गई
मोदी कैबिनेट में अर्जुन मुंडा समेत 8 आदिवासी मंत्री बनाए गए
पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया
बिरसा मुंडा जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया
2014 से 2022 तक 500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत हुए
भाजपा सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया
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