Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को सदन को बताया कि वे आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखने जा रहे हैं. सीएम ने सदन को बताया कि संविधान के अनुसार 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता. लेकिन कई बार राज्य इससे ज्यादा आरक्षण दे देते हैं. फिर यह मामला उच्च न्यायालयों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है. वर्तमान में भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले लंबित हैं. इन्हें देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से उनके विचार मांगे हैं. सीएम ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट को भेजी जानेवाली अपनी राय में आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए लिखेंगे.
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