Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में चाईबासा जिले में 28 करोड़ के मनरेगा घोटाले की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका मतलूब इमाम ने वापस ले ली है. इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि ED के द्वारा जो दस्तावेज मांगे गये हैं वह दो सप्ताह में ED को दे दिये जायेंगे. इससे पहले अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी ED को अद्यतन स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था.
चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में सुनवाई हुई
हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस और जस्टिस दीपक रौशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. इस संबंध में मतलूब इमाम ने जनहित याचिका दाखिल की थी. यह कथित घोटाला वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2011 के बीच का है. चाईबासा पुलिस अब तक इस मामले में 14 FIR दर्ज कर चुकी है.जिसकी जांच ACB से भी करवाई गयी है. 13 मामलों में ACB चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और उनके सहयोगी अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा.
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