LagatarDesk : फेस्टिव सीजन के बीच अर्थ जगत से अच्छी खबर सामने आ रही है. पर्सनल इनकम टैक्स सहित डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सलाना आधार पर 24 फीसदी का इजाफा हुआ है. 8 अक्टूबर तक केंद्र सरकार के खजाने में 8.98 लाख करोड़ हो गये हैं. वित्त मंत्री द्वारा जारी आंकड़ों से यह पता चला है. आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल से आठ अक्टूबर के दौरान कंपनी आयकर (सीआईटी) में 16.74 प्रतिशत और व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) में 32.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. वहीं रिफंड के समायोजन के बाद सीआईटी और पीआईटी में क्रमश: 16.29 फीसदी और 17.35 फीसदी ग्रोथ आयी है. (पढ़ें, मुलायम सिंह का राजकीय सम्मान के साथ 11 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे सैफई में होगा अंतिम संस्कार)
सीबीडीटी ने 7 माह में 1.53 लाख करोड़ टैक्स किया रिफंड
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सालाना आधार पर नेट कलेक्शन 16 फीसदी बढ़कर 7.45 लाख करोड़ हो रहा. यह फाइनेंशियल ईयर 2023 के बजट एस्टीमेट का करीब 52 फीसदी है. इसके अलावा रिफंड को समायोजित करने के बाद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 7.45 लाख करोड़ हो गया. जो एक साल पहले की समान समयावधि से 16.3 प्रतिशत अधिक है. रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 अप्रैल से 8 अक्टूबर के दौरान कुल 1.53 लाख करोड़ का रिफंड जारी किया है. यह पिछले साल की समान समयावधि से 81 फीसदी ज्यादा है.
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किसी भी देश का आर्थिक गतिविधियों का संकेत माना जाता है टैक्स कलेक्शन
बता दें कि टैक्स कलेक्शन को किसी भी देश में आर्थिक गतिविधियों का संकेत माना जाता है. लेकिन भारत में औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में सुस्ती देखी जा रही है. सितंबर माह में वस्तुओं के निर्यात में 3.5 फीसदी की गिरावट आयी है. वहीं चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में व्यापार घाटा करीब दोगुना हो गया है. इसके बावजूद टैक्स कलेक्शन का आंकड़ा मजबूत रहा है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि आर्थिक वृद्धि ने अपनी रफ्तार गंवा दी है. लेकिन कंपनियों के मुनाफे की वजह से इंजन दौड़ रहा है.
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आम बजट को लेकर आज से कवायद शुरू
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट (Budget) को तैयार करने की कवायद आज यानी सोमवार से शुरू होगी. बजट प्रक्रिया की शुरुआत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ फंड की आवश्यकता पर विचार-विमर्श से शुरू होगी. पहले दिन यानी आज पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ संशोधित अनुमानों पर बैठक होंगी.
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