- सारंडा की खदानें खोलने, वनाधिकार पट्टा, वन ग्राम को राजस्व गांव, बालू, राशन-पेंशन दिलाएंगे
Kiriburu (Shailesh Singh) : सारंडा क्षेत्र के गांवों में रहने वाले अत्यंत गरीब ग्रामीणों की जरुरी मांगों को वर्तमान हेमंत सोरेन व तत्कालीन चंपाई सोरेन सरकार ने पूरा नहीं किया है. इसके खिलाफ सारंडा के ग्रामीणों के साथ कोड़ा दंपती पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा एवं पूर्व सांसद गीता कोड़ा सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेंगे. सारंडा पीढ़ के मानकी लागुड़ा देवगम, राजाबेड़ा के मुंडा जामदेव चाम्पिया, जोजोगुटु मुंडा कानुराम देवगम, जामकुंडिया के मुंडा कुशु देवगम, छोटानागरा के मुंडा बिनोद बारिक आदि ने इसका ऐलान भी कर दिया है. ग्रामीण मानकी-मुंडा ने कहा कि मधु एवं गीता कोड़ा ने भी हमारी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर सार्वजनिक मंच से बड़ा आंदोलन करने की घोषणा की है.
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खदानें बंद होने से लोग हुए बेरोजगार
सारंडा में वर्ष 2021 से पहले दर्जनों खदानें चालू थीं. इस कारण यहां के हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलता था. खदानें बंद होने से अचानक लोग बेरोजगार हो गये. उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई. सारंडा से रोजगार हेतु पलायन बढ़ गया है. जो खदानें चालू हैं उसमें बाहरी को रोजगार मिलने लगा और स्थानीय लोग रोजगार से वंचित हो गये. इसके खिलाफ मधु कोड़ा के नेतृत्व में सेल, गुवा प्रबंधन के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें सफलता मिली. खदानों में स्थानीय बेरोजगारों को ही नौकरी देने की लड़ाई तेज होगी.
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वनाधिकार का पट्टा के लिए हैं संघर्षरत
सारंडा के ग्रामीण वर्षों से वनाधिकार का पट्टा के लिए संघर्ष कर रहे हैं. वर्तमान सरकार भी पट्टा दिलाने के नाम पर वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी. लेकिन आज तक वनाधिकार का पट्टा ग्रामीणों को नहीं मिला. सरकार ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों से वनाधिकार का पट्टा के लिए आवेदन भी पिछले दो वर्षों से लिया है, लेकिन एक भी पट्टा देने का कार्य नहीं किया. वर्ष 2011-12 में पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश के प्रयास से सारंडा के कुछ ग्रामीणों को बिना नक्शा व चौहद्दी के फर्जी पट्टा दिया गया था, जिसे बाद में निरस्त कर दिया गया.
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राशन व पेंशन की नहीं मिल रही सुविधा
सारंडा के हजारों ग्रामीणों को आज भी सही तरीके से राशन और वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रहा है. राशन डीलर चार-पांच महीने से लाभुकों को राशन नहीं दे रहे हैं. ऐसी स्थिति गंगदा पंचायत के दुईया, दोदारी, कुम्बिया, चुर्गी, ममार आदि गांव के ग्रामीणों के साथ है. इसके अलावे अन्य गांवों के लाभुकों को राशन की कटौती कर दी जाती है. कई गांवों के ग्रामीण संयुक्त रूप से बैठक कर बड़ा आंदोलन मुखिया राजू सांडिल के नेतृत्व में अलग से छेड़ने वाले हैं.
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बालू की जारी है तस्करी
सारंडा समेत पूरे झारखंड में बालू की तस्करी बडे़ पैमाने पर जारी है. बालू के अभाव में या महंगी बालू होने के कारण गरीबों का पीएम आवास व अन्य विकास योजनाएं प्रभावित हैं. मधु कोड़ा और गीता कोड़ा ने बालू घाटों को गरीबों के लिये फ्री करने की मांग करते हुये आंदोलन तेज करने की बात कही है.
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अब तक नहीं मिला राजस्व ग्राम का दर्जा
सारंडा के 10 वन ग्रामों को अब तक राजस्व ग्राम नहीं मिल पाया, जिससे यहां के ग्रामीणों को तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दसों गांवों के ग्रामीण लंबे समय से इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं. एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिला था, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला. अब इन मांगों के लिये भी आंदोलन तेज होगा.
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कुछ माह से नहीं बन रहा जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र
पिछले कुछ माह से सारंडा के लोगों का जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि नहीं बन पा रहा है. आधार अपडेट की कोई सुविधा नहीं है. इस कारण राशन कार्ड, बैंक पासबुक आदि का केवाईसी नहीं हो रहा है. इससे ग्रामीण परेशान हैं. इस कार्य हेतु मोटी रकम की मांग की जा रही है. गरीब जनता देने में असमर्थ है. सारंडा में चिकित्सा व पेयजल की समस्या की स्थिति दयनीय है. थोलकोबाद के ग्रामीण जलमीनार हेतु वर्तमान सांसद से गुहार लगा चुके हैं,6 लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है. ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज व राजनीति गरमाने वाली है.
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