Ranchi : राजधानी रांची के धुर्वा स्थित नये विधानसभा भवन और उसके पास ही बन रहे नये हाईकोर्ट भवन के निर्माण की जांच अब एसीबी करेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है. इन भवनों के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर सीएम ने इसकी जांच एसीबी से कराने का आदेश दिया है.
निर्माण की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर है याचिका
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट के भवन निर्माण में गड़बड़ी को लेकर जनहित याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि अधिकारी और संवेदक की मिलीभगत से इसमें वित्तीय अनियमितता बरती गयी है. हाईकोर्ट भवन निर्माण के लिए पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार में टेंडर निकला था. दास भवन निर्माण मंत्री भी थे. शुरुआत में हाईकोर्ट भवन निर्माण के लिए 365 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी. बाद में 100 करोड़ घटा कर संवेदक को 265 करोड़ में टेंडर दे दिया गया. बाद में इसकी लागत बढ़कर लगभग 697 करोड़ रुपये हो गयी. बढ़ी राशि के लिए सरकार से अनुमति भी नहीं ली गयी है और न ही नया टेंडर किया गया. वादी ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है.