रांची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील वैभव तोमर ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सचिव को एक पत्र लिखा है. यह पत्र 15 सितंबर यानी शुक्रवार को लिखी गई है. पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री के विधानसभा सदस्यता को लेकर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को दी गयी मंतव्य की एक कॉपी देने की मांग की है. बता दें कि गुरुवार को दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर विगत तीन सप्ताह से अधिक समय से उत्पन्न परिस्थितियों की अनिश्चितता को दूर करने को लेकर एक पत्र सौंपा था. उन्होंने राज्यपाल से कहा था कि निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे मंतव्य की एक कॉपी उन्हें भी उपलब्ध करायी जाए ताकि इस भ्रम की स्थिति में भाजपा द्वारा किए जा रहे अनैतिक प्रयासों को रोका जा सके. वहीं शुक्रवार शाम को झामुमो नेता ने भी प्रेस वार्ता कर राजभवन से मंतव्य की एक कॉपी देने की मांग की है.
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जल्द से जल्द मंतव्य की कॉपी दी जाए- वैभव तोमर
मुख्यमंत्री के वकील ने अपने पत्र में लिखा है कि मामले में आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, हमारे मुवक्किल ने 8 और 12 अगस्त को अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखा था. इसके बाद आयोग ने 12 सितंबर तक अपना पक्ष सुरक्षित रखा था. मामले से जुड़े सभी पार्टियों को 18 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति दी गई थी, जो सभी ने दी थी. उन्होंने लिखा है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राज्यपाल को अपना मंतव्य राजभवन कार्यालय में भेज दिया है इसलिए हम आयोग द्वारा झारखंड राज्यपाल को दी गई मंतव्य की एक कॉपी अपने मुवक्किल को देने की मांग करते है. कृपया हमारे मुवक्किल को कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए जल्द से जल्द मंतव्य की कॉपी दी जाए. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान कई कानूनी विशेषज्ञों से राय ली है ताकि आगे की रणनीति पर काम करें.
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