Ranchi : झारखंड पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री लालचंद महतो के नेतृत्व में शुक्रवार को 21 प्रमुख पिछड़ी जातियों के अध्यक्ष ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर राज्य में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 36% करने की मांग की. उन्हें मांगपत्र भी सौपा. मुलाकात के बाद लालचंद महतो ने बताया कि सभी 21 पिछड़े जाति के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी व प्रदेश महासचिव ने संयुक्त रूप से राज्यपाल से आग्रह किया है कि 2002 में रांची हाईकोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने सरकार को आदेश दिया था कि राज्य में 73% आरक्षण लागू किया जा सकता है. ठीक उसी प्रकार झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% को देखते हुए राज्य में 36% से लेकर 50% तक राज्य सरकार पिछड़ों को आरक्षण दे सकती है, जो कि वर्तमान में मात्र 14% दे रही है.
पिछड़ों की आबादी 56%, 50% तक आरक्षण दे सरकार
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वे संविधान के रक्षक हैं. वे पंचायत चुनाव में आरक्षण का अनुपालन करवाएं. पंचायत चुनाव को लेकर बताया कि मुखिया के आरक्षण को भी हटाया जा रहा है.
मुखिया के आरक्षण को भी हटाया जा रहा है
इस मौके पर जय सिंह यादव ने बताया कि हमारी सभी बातों को राज्यपाल ने सुना और बताया कि आपकी मांगें वाजिब है. उन्होंने बताया कि हम इसका अवलोकन कर पिछड़ों को आरक्षण के साथ-साथ न्याय मिले, इस पर कार्य करेंगे.
राज्यपाल ने दिया है भरोसा
बताया कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी हो चुकी है. इसके बावजूद आरक्षण का अनुपालन करवाने की कोशिश करेंगे राज्यपाल ने प्रधान सचिव से इस मामले में रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है. इस मौके पर लालचंद महतो, जय सिंह यादव, शंकर चौधरी, दिलीप सोनी, सागर कुमार, रामजीलाल शारडा शामिल रहे.
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