Bermo : बोकारो जिला आदिवासी छात्र संघ ने अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराये जाने का विरोध किया और स्वशासन व्यवस्था को लागू करने की मांग की. मंगलवार को आदिवासी छात्र संघ के नेतृत्व में एक दल गोमिया प्रखंड कार्यालय पहुंचा और राज्यपाल के नाम ज्ञापन बीडीओ को सौंपा. आदिवासी छात्र संघ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में राज्यपाल पांचवीं अनुसूची के गार्जियन होते हैं और कानून के रक्षक भी होते हैं, इसलिए आदिवासियों के हितों की रक्षा उनकी जिम्मेदारी होती है. पांचवीं अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराने का प्रावधान नहीं है. उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों के पास स्वशासन व्यवस्था है, उसी के आधार पर यहां के सभी काम होते हैं, लेकिन राज्य सरकार चुनाव की तैयारी में है.
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कई विशेष अधिकार दिए गए हैं
कहा गया कि हेमंत सोरेन की पार्टी जब विपक्ष में थी तो अनुसूचित क्षेत्र पंचायत चुनाव का विरोध करती थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य में उनकी ही सरकार है और पंचायत चुनाव कराया जा रहा है. संविधान के अनुच्छेद 243,19(5) , 46 में अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन के अलावा कई विशेष अधिकार दिए गए हैं. राज्यपाल को शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, जिससे आदिवासी की अधिकार एवं स्वशासन व्यवस्था को बचाया जा सके. मौके पर देवीराम हेम्ब्रम, शिवचंद्र मुर्मू, सोहन हांसदा, राजेंद्र बेसरा, मोतीलाल मांझी, विनोद मुर्मू, शिवचंद्र बेसरा, राजकुमार सोरेन रानी हांसदा, पार्वती देवी, शीला देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे.