Chaibasa : जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को कार्यकर्ताओं की बैठक में भाजपा द्वारा कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने की कड़ी निंदा की गई. बैठक में कहा गया कि धनबाद जिला सत्र न्यायालय न्यायाधीश की हत्या के मामला में एसआईटी जांच का आदेश झारखंड सरकार ने दिया है. इसे भाजपा द्वारा राजनीतिक मुद्दा बनाया जाना गलत है. हेमंत सोरेन सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर बदनाम करना भाजपा की साजिश है. सरकार गिराने के खेल में मुंह की खायी भाजपा जब मुंह दिखाने लायक नहीं रही तो कानून व्यवस्था की याद आ रही है.
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हेमंत सोरेन सरकार में नक्सली गतिविधियां 196 से घटकर 145 रह गईं. डकैती इत्यादि घटनाओं में भी काफी कमी आई है. प्रदेश भाजपा के पास हेमंत सरकार को घेरने के लिए कुछ खास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए अपराध के दृष्टिकोण से पुलिस-प्रशासन को ही टारगेट कर रही है. हेमंत सरकार अवैध कोयला कारोबार को रोकने की दिशा में कार्रवाई कर रही है. इसी प्रकार बालू माफिया पर नकेल कसने की जो कोशिश की है. पिछली रघुवर सरकार में कई ऐसे नेताओं या उनके करीबी-माफियाओं को अंगरक्षक दिया गया. हेमंत सरकार के निर्देश से डीजीपी ने उन सभी अंगरक्षकों को वापस बुलाया है. बैठक में जिला कांग्रेस प्रवक्ता जितेन्द्र नाथ ओझा, सांसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय, ओबीसी प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष सिकुर गोप, प्रखंड उपाध्यक्ष रूप सिंह बारी, कार्यालय सचिव सुशील कुमार दास आदि उपस्थित थे.
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