Bokaro : बोकारो के सिविल सर्जन डॉ. जितेंद्र सिंह बेलगाम हो गए हैं. उनपर आरोप है कि वे अपनी मर्जी से सरकारी कामकाज करते हैं. ताजा मामला बिहार की नियमावली पर बोकारो के फार्मासिस्ट को खरीदारी की छूट देने का है. उन्होंने झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग में बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के आदेश का हवाला देते हुए उपरोक्त खरीदारी की छूट दी.
राज्य स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव के विद्यासागर की ओर से जारी अधिसूचना के विपरित उन्होंने सदर अस्पताल में पदस्थापित नवीन कुमार को औषधियों व उपकरणों के क्रय का दायित्व सौंप दिया. सिविल सर्जन ने इस दायित्व को सौंपने के लिए दिनांक 17 अगस्त 2021 को जारी पत्रांक 2049 में बिहार सरकार स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या 1312(4) तथा दिनांक 03 नवंबर 2017 के फार्मासिस्ट संवर्ग के नियमावली 2014 के परिशिष्ट 2 का हवाला दिया है. जानकारों के अनुसार खरीदारी की जिम्मेवारी विभागीय एकाउंट की परीक्षा पास करने वाले कर्मी को दी जाती है.
क्या है मामला?
राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रधान सचिव के विद्यासागर ने 20 अप्रैल 2013 में फार्मासिस्ट संवर्ग की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाओं के लिए नियमावली बनाई थी, जिसके परिशिष्ट 10 (क) में स्पष्ट उल्लेख है कि इस नियमावली के जारी होने के पूर्व बिहार सरकार के बनाए नियमावली या निर्गत कोई विनिमय, अनुदेश, आदेश इस नियमावली के लागू होने की तिथि से रद्द माना जाएगा.
वहीं, सिविल सर्जन ने उपरोक्त नियमावली के विपरित ये हवाला दिया कि जो काबिल होगा उसी से काम कराया जाएगा. यह मेरा अधिकार है कि मैं बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों से काम लूं. मुझे किसी कार्य को सुचारू तरीके से करवाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है. इस दृष्टि से मेरी समझ में कोई गड़गड़ी नहीं हुई है.
सिविल सर्जन के कामकाज से नाखुश होकर जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आरोपों की बौछार करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजे थे. पत्र में उन्होंने सिविल सर्जन को सुस्त एवं लापरवाह करार देते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की थी. पत्र में यह जिक्र भी था कि अस्पताल की व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है. सिविल सर्जन दायित्व निर्वहन में शिथिलता बरत रहे हैं, जिससे चिकित्सा कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उपायुक्त ने यह पत्र एक माह पूर्व 20 अक्टूबर 2021 को भेजा था.
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