NewDelhi : अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलाचल इस्पात निगम लि. और अन्य कंपनियों का विनिवेश किया जायेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश का आम बजट पेश किया.
बता दें कि बजट में सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के साथ ही अन्य तरीकों से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही एलआईसी के आईपीओ को भी इसी साल लाने का ऐलान किया गया है.
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दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी में हिस्सेदारी बेचने का इरादा
सरकार का अगले वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री का इरादा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट 2021-22 में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसई) नीति पेश करते हुए कहा कि चार रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया जायेगा. यह नीति रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में विनिवेश की स्पष्ट रूपरेखा पेश करेगी.
उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलाचल इस्पात निगम लि. और अन्य कंपनियों का विनिवेश किया जायेगा. इसके अलावा एलआईसी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए विधायी संशोधन भी 2021-22 में लाये जायेंगे..
सीतारमण ने बताया कि नीति आयोग को रणनीतिक विनिवेश के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की अगली सूची पर काम करने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के स्वामित्व वाली जमीनों के मौद्रिकरण (बिक्री/पट्टेदारी) के लिए एक विशेष इकाई (एसपीवी) बनाई जाएगी.
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सरकार ने 19,499 करोड़ रुपये जुटाये हैं
सरकार ने केंद्रीय उपक्रमों में विनिवेश और शेयरों की बायबैक के जरिये चालू वित्त वर्ष में अब तक 19,499 करोड़ रुपये जुटाये हैं. हालांकि सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश और पुनर्खरीद से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के चलते विनिवेश की कई बड़ी योजनाएं और शेयर बाजारों में सूचीबद्धता टल गयी है.
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