New Delhi: केंद्रीय केबिनेट ने आज टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत दी है. प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम के तहत सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर को 12195 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी.
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लैपटॉप और टैबलैट पीसी के लिए PLI शीघ्र
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दूरसंचार विनिर्माण को पांच साल में 12,195 करोड़ के प्रोत्साहन से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे 2.4 लाख करोड़ से अधिक का उत्पादन होगा. मंत्री ने कहा कि जल्द ही सरकार लैपटॉप और टैबलेट पीसी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए पीएलआई योजना लायेगी. इस योजना के लिए वही कंपनियां पात्र होंगी, जो कुल निवेश की न्यूनतम सीमा की प्राप्ति और करों के शुद्ध माल की बिक्री के अधीन होंगी.
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प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम क्या है?
भारत सरकार ने देश-विदेश की तमाम कंपनियों को देश में सामान बनाने के लिए आकर्षित करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की है. सरकार देश को मैनुफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाना चाहती है. केंद्र सरकार अगले पांच साल के दौरान पीएलआई स्कीम के तहत भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने जा रही है.
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घरेलू निर्माण को बढ़ावा और आयात बिल में कटौती है उद्देश्य
सरकार ने घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिल में कटौती करने के लिए पीएलआई योजना शुरू की है. इसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पाद पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है. भारत में निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के साथ साथ योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को निर्माण इकाइयां लगाने या मौजूदा इकाइयों के विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है.
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