Ranchi : झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और 5 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने बिना नेता प्रतिपक्ष के ही नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम देने की तैयारी कर ली है. यहां बता दें कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कमिटी में नेता प्रतिपक्ष की बाध्यता को महाधिवक्ता ने खत्म कर दी है.
साथ ही राय दी है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ विधायक को कमिटी में जगह दी जा सकती है. महाधिवक्ता की राय पर कार्मिक विभाग ने विधानसभा सचिव से पूछा है कि नेता प्रतिपक्ष कौन है, प्रमुख विपक्षी पार्टी कौन है और उस पार्टी के वरिष्ठतम विधायक कौन हैं. विधानसभा सचिव का जवाब आते ही एक दो दिनों में कार्मिक विभाग आदेश जारी कर देगा. वहीं चर्चा ये भी है कि कमिटी में पूर्व मंत्री सीपी सिंह को जगह मिलेगी.
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9 मई से पद है खाली
झारखंड में मुख्य सूचना आयोग के आयुक्त का पद 6 मई 2020 से रिक्त है. हालांकि 27 मार्च से ही अपील बंद है. फिलहाल 7,640 मामले आयोग में लंबित हैं. मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने जनवरी 2019 में आवेदन मंगाये थे. मुख्य सूचना आयुक्त के एक पद और सूचना आयुक्तों के पांच पदों के लिए करीब 400 लोगों ने आवेदन दे रखा है. नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं हो पाने के कारण अब तक यह नियुक्ति प्रक्रिया लंबित पड़ी हुई है.
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