Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में भारत चुनाव आयोग (ECI) के मंतव्य की जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है. जिसे लेकर अब सीएम हेमंत ने हाईकोर्ट की शरण ली है. झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने यह जानकारी दी. अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है. याचिका में राज्यपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने और अवैध खनन से जुड़े ECI के पत्र के आधार पर कार्रवाई पर भी रोक लगाये जाने का आग्रह किया गया है. वहीं दूसरा मंतव्य लेने की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया गया है. इसके साथ ही मंतव्य मिलने पर प्रतिलिपि दिये जाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि दूसरे मंतव्य पर ECI की मनाही और राज्यपाल की हामी से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो रहा है.