Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता उत्पाद राजस्व संग्रहण समीक्षा की समीक्षा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्पाद दुकान संचालकों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि शराब दुकानों में कार्यरत कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान अविलंब करें. मैन पावर सप्लाई एजेंसी यह सुनिश्चित करें कार्यरत कर्मियों का वेतन बकाया न रहे. उत्पाद (शराब) दुकान संचालकों से कहा कि अगले 15 दिनों के भीतर कार्यशैली में सुधार लाएं नही तो राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पाद राजस्व संग्रहण घटने की क्या वजह है इसके मुख्य बिंदुओं पर जल्द से जल्द सुधार की जाए. उत्पाद राजस्व संग्रहण का जो वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे अगले 4 महीनों के भीतर हर हाल में पूरा करें. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड में नई शराब नीति बनाई गई है. नई नीति का उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना है. राजस्व वृद्धि में कमी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने मानव प्रदाता एजेंसी के सभी प्रतिनिधि को कड़ी फटकार लगाई. मुख्यमंत्री ने उन्हें सख्त हिदायत दिया कि वे अपनी जिम्मेदारी समझें व लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति करने के सभी सार्थक प्रयास करें. अगले 15 दिनों के अंदर के बाद फिर से समीक्षा की जाएगी सुधार नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रहण में शिथिलता बरतने वाले एजेंसियों, थोक विक्रेताओं व पदाधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.
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मॉनिटरिंग सिस्टम डिवलप करें
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खुदरा शराब दुकानों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए. सरकारी खुदरा मदिरा दुकानों में किसी भी प्रकार से अवैध शराब की बिक्री न हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नकली शराब बनाकर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें. सभी खुदरा उत्पाद दुकानों का लक्ष्य निर्धारित करें. उत्पाद राजस्व संग्रहण लक्ष्य के अनुरूप होनी चाहिए. आम जनता का शिकायत मिलने पर विभाग व संचालक संयुक्त रूप से शिकायतों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करें.
दिए गए निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने मानव प्रदाता एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे विक्रेताओं का लंबित वेतन का भुगतान 15 दिसंबर तक अवश्य कर दें. उन्होंने झारखंड राज्य विबरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को भी निर्देशित किया कि वे तकनीकी आधारभूत संरचना व विनिर्माण शालाओं में बूम बैरियर व दुकानों में सीसीटीवी अधिष्ठापन की कार्रवाई को शीघ्रता पूर्ण कराएं ताकि राजस्व क्षरण का कोई भी बिंदु छूट न जाए.
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इन बिंदुओं पर हुई समीक्षा
वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के नवंबर तक लक्ष्य 1600 करोड़ रुपये का था प्रप्त हुआ 1084 करोड़ जो लक्ष्य का लगभग 68% है.
मानव प्रदाता एजेंसियों पर नियमानुसार 18.22 करोड़ रुपये का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए इसकी वसूली की कार्रवाई की जा रही है.
समीक्षा मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में की गई. बैठक में मुख्य सचिव, उत्पाद सचिव, आयुक्त उत्पाद, विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं खुदरा उत्पाद दुकानों के एजेंसी और थोक विक्रेता उपस्थित थे.