Ranchi : झारखंड के मध्यम वर्ग को पेट्रोल पर 25 रुपये राहत देने के सरकार के फैसले को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार पक्ष रखा. उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के परिवारों को हुआ है. राज्य सरकार का प्रयास है कि झारखंड में गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों को पेट्रोल की बढ़ती महंगाई से राहत दी जाये. इसके लिए सरकार यह योजना लेकर आयी है.
सीएम शुक्रवार को योजना को धरातल पर उतारने को लेकर इससे संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ बातचीत कर रहे थे. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, खाद्य आपूर्ति व सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव हिमानी पांडे, परिवहन सचिव केके सोन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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29 दिसंबर 2021 को सीएम ने की थी योजना लाने की घोषणा
बता दें कि सरकार के 2 साल पूरे होने पर राजधानी में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन ने पेट्रोल में 25 रुपये सब्सिडी देने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि आगामी 26 जनवरी से राज्य के वैसे राशन कार्डधारी परिवार, जिनके पास बाइक, स्कूटी अथवा अन्य दो पहिया वाहन है, लेकिन पेट्रोल महंगा होने के कारण नहीं भरा पा रहे हैं.
उन्हें पेट्रोल की खरीद पर सरकार प्रति लीटर 25 रुपये छूट देगी. मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि संबंधित सभी विभाग बेहतर समन्वय बनाकर जल्द एक तंत्र विकसित करें. जिससे हम आगामी 26 जनवरी से पात्र लोगों को पेट्रोल की खरीद पर छूट दे सकें.
खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग और एनआईसी जल्द बनाएं ऐप
समीक्षा बैठक में सीएम ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्य आपूर्ति विभाग, परिवहन विभाग तथा एनआईसी जल्द एक ऐप बनाएं. जिससे लोगों को पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपये की राशि उनके बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में जमा हो सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक गरीब परिवार को हर महीने अधिकतम 10 लीटर तक की पेट्रोल की खरीद पर प्रति लीटर 25 रुपये अधिकतम 250 सब्सिडी दी जाएगी.
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