इंधन की बढ़ी कीमतों पर हमलावर हुई कांग्रेस, “पूंजीपतियों को नमन और किसानों का दमन करती है केंद्र सरकार”

Ranchi: पेट्रोल,डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों और किसानों के मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस ने बीजेपी और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और डॉ राजेश गुप्ता ने देश में चल रहे किसान आंदोलन और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी पर भाजपा पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि किसानों की शहादत की संख्या और पेट्रोल-डीजल की कीमत को प्रति लीटर 100 रुपये पहुंचने को लेकर जोरदार प्रतिस्पर्द्धा चल रही है.  जिससे देश के आम नागरिक त्रस्त हैं. लेकिन  केंद्र सरकार किसानों की मांग मानने या पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत पर अंकुश लगाने की बजाय इस प्रतियोगिता का मजा लेने में जुटी है.

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निजी और सार्वजिक परिवहन का खर्च बढ़ा

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थां की कीमत में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी से निजी और सार्वजनिक परिवहन का खर्च पढ़ गया है. परिवहन खर्च बढ़ने से निम्न मध्यमर्गीय परिवारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. दूसरी तरफ कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर देशभर के किसान जिस तरह से लगातार पिछले 57 दिनों से आंदोलनरत है. 60 से अधिक किसानों की शहादत हो चुकी है.  उसके बावजूद केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये से अन्नदाता किसान मायूस हैं और समस्या का समाधान होता नजर नहीं आ रहा है.

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पूंजीपतियों को नमन और किसानों का दमन करती है केंद्र सरकार

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता लाल किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार ने इस बात का खुला आभास करा दिया कि वह पूंजीपतियों को नमन और किसानों का दमन करने वाली है.  इसकी शुरुआत किसानों को मिलने वाले बोनस की समाप्ति का फरमान कर किया, फिर पूंजीपतियों के लिए किसानों की भूमि पर कब्जे का षड्यंत्र किया. प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ राजेश गुप्ता छोटू ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना भी सिर्फ पूंजीपति मुनाफा योजना बन कर रह गयी.  जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ और फसल बीमा के नाम पर पूंजीपति मित्रों को मदद पहुंचाया गया, जिसके कारण झारखंड सरकार ने फसल बीमा योजना को रद्द कर सीधे किसानों को राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है. इसे भी देखें-