Govindpur : प्रखंड बीस सूत्री समिति के निरीक्षण दल ने गुरुवार 8 जून को सहराज ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं का निरीक्षण किया और पंचायत सचिवालय में योजनाओं की समीक्षा की. टीम सबसे पहले सहराज गांव में मेड़बंदी योजना संख्या 2709 के तहत सिराजुल अंसारी की जमीन पर पहुंची. परंतु वहां कोई मनरेगा मजदूर काम करता नहीं पाया गया. इसके बाद टीम ने योजना संख्या 771, सुकल हेंब्रम की जमीन पर कूप निर्माण का मुआयना किया. लाभुक को अब तक केवल 10 हजार रुपये मिले हैं और 30 फीट कूप की खुदाई हो चुकी है. यह योजना 3.90 लाख की है. टीम ने लाभुक को यथाशीघ्र भुगतान करने और बरसात के पूर्व कूप का निर्माण पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया.
बीडीओ संतोष कुमार द्वारा गठित टीम में 20 सूत्री अध्यक्ष अख्तर हुसैन अंसारी, उपाध्यक्ष पारस हांसदा, सदस्य एवं जिप सदस्य लक्ष्मी मुर्मू, अनिल कुमार साव, मनोज कुमार हाड़ी, पैगाम अली, तरुण मुर्मू आदि शामिल थे. ग्रामीणों की ओर से मुखिया रुकसाना बीबी, जेई महादेव गोराई, पंचायत सचिव परमेश्वर बास्की, रोजगार सेवक सूरज कुमार, सेविका मेहरून निसा समेत सकीना खातून, इमरान अंसारी, राजीव कुमार महतो, हकीमुद्दीन अंसारी, अब्दुल कादिर अंसारी, कबीर अंसारी आदि शामिल थे.
समीक्षा बैठक में ग्रामीणों ने पंचायत में जन वितरण की एकमात्र दुकान होने के कारण उपभोक्ताओं की परेशानी का मामला उठाया. टीम ने कहा कि रामपुर गांव की प्रतिमा राय ने पीडीएस दुकान के लिए आवेदन दिया है. एमओ के माध्यम से इसे जिला भिजवाया जाएगा. पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए बीडीओ के माध्यम से सिविल सर्जन को प्रस्ताव दिलाने का निर्णय लिया गया. आंगनबाड़ी केंद्र सहराज-1 के जर्जर भवन एवं चापाकल नहीं रहने का भी मामला उठा. इस मामले को बीडीओ के समक्ष रखने का प्रस्ताव रखा गया. रामपुर गांव के दक्षिण बाद एवं खेर डगाल टोला में जल संकट का मुद्दा उठा. इसके लिए भूमि संरक्षण विभाग से डीप बोरिंग कराने का आश्वासन जिप सदस्य लक्ष्मी मुर्मू ने दिया.
अध्यक्ष ने कहा कि यह पंचायत एसबीआई देवली एवं केनरा बैंक बरवापूर्व से टैग है, परंतु किसानों को केसीसी का लाभ नहीं मिल रहा है. इसमें बिचौलिया हावी हैं. इस मामले को 24 जून को 20 सूत्री की प्रखंड स्तरीय बैठक में जोर-शोर से रखने का निर्णय हुआ. निरीक्षण दल ने विकास योजनाओं में पारदर्शिता बरतने एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य का निर्देश मुखिया को दिया. कहा कि विकास योजनाओं में गड़बड़ी होने पर कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी.