Ranchi : विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को स्थानीय और नियोजन नीति का मुद्दा हावी रहा. भाजपा ने प्रदेश सरकार की नई प्रस्तावित नियोजन नीति को खारिज कर दिया. भाजपा विधायक अमित कुमार मंडल ने कहा कि प्रदेश सरकार नई नियोजन नीति में 40 प्रतिशत नौकरियों के द्वार सभी के लिए खोलकर बाहरी लोगों को हावी होने का मौका देना चाहती है. इससे स्थानीय खतियानधारी अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे. भाजपा इस नीति का विरोध करती है. इसे किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जा सकता.
हजारीबाग जिले के बड़कागांव में एनटीपीसी की पंकरी-बरवाडीह कोल परियोजना में लाइफलाइन दुमुहानी नाला को नष्ट कर 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में अवैध रूप से कोयला खनन मामले में केंद्र ने सख्त रुख अख्तियार किया है. केंद्र ने झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को कार्रवाई कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को भी कहा है.
दिल्ली सरकार की ओर से मंत्रियों और विधायकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की गई है. मंत्रियों और मुख्यमंत्री का वेतन 136% बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. जुलाई, 2022 में दिल्ली विधानसभा ने विधायकों और मंत्रियों की सैलरी में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पास किया था. इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने वेतन बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया है.
पुलिस भवन निर्माण निगम के ठेकों में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितता की जांच को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने पूर्व गृह सचिव राजीव अरुण एक्का, उनके करीबी विशाल चौधरी और अभियंता सुरेश ठाकुर के संलिप्तता की जांच कर कार्रवाई की मांग की है. बाबूलाल ने मुख्य सचिव को अनियमितताओ् की पुष्टि करने से संबंधित जरूरी दस्तावेज भी भेजे हैं. इसके अलावा कई अहम खबरें पढ़ें अपने प्रिय अखबार शुभम संदेश में.
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