Giridih : मुखिया संघ ने 15 वीं वित्त आयोग की दूसरी किश्त विमुक्त करने की मांग को लेकर दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. मुलाकात के दौरान कोडरमा सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी साथ थे. ज्ञापन में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15 वीं वित्त आयोग की दूसरी किश्त अभी तक विमुक्त नहीं किया गया है. इस राशि को जल्द से जल्द विमुक्त की जाए.
मुलाकात के बाद संघ के जिलाध्यक्ष जयनाथ राणा ने बताया कि झारखंड में करीब 4400 पंचायत हैं. इन पंचायतों में रहने वाले अधिकतर मजदूरों की जीविका पंचायतों के विकास योजनाओं पर निर्भर है. 15 वीं वित्त आयोग की राशि से गांवों की तस्वीर बदल रही है. गांव आत्मनिर्भर हो रहे हैं. गांवों में विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार सहायता देती है. झारखंड सरकार पंचायतों के विकास के लिए कोई राशि नहीं देती. 2021-22 में 15 वीं वित्त आयोग ने पहली किश्त भेजी थी, जो खत्म हो चुकी है. दूसरी किश्त की राशि नहीं मिलने से कई महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रभावित हो रही है. केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री से मिलकर दूसरी किश्त अविलंब विमुक्त करने की मांग की गई. मंत्री से मिलने गए मुखिया संघ के प्रतिनिधि में अरुण कुमार हाजरा, प्रकाश कुमार सहित कई अन्य लोग शामिल थे.
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