मनरेगा के तहत राज्य के हर मजदूर को काम उपलब्ध कराना विभाग का लक्ष्य : आराधना पटनायक

Ranchi :  ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक की अध्यक्षता में शुक्रवार को सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से की गयी..

बैठक में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी. बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा, ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के तहत स्थायी आजीविका प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार ने कोरोना काल के बावजूद अब तक सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

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नौ माह में 935 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया

बीते नौ माह में ही 935 लाख मानव दिवस का सृजन हो चुका है. लक्ष्य 1100 लाख मानव दिवस सृजन का है.  जिसे मार्च तक प्राप्त करने का काम किया जा रहा है.  अब तक कुल ग्यारह लाख 78 हजार 995 नये परिवारों को जॉबकार्ड दिया गया. जिसमें कुल 15 लाख 81 हजार 748 मजदूर शामिल हैं.

मनरेगा योजना के तहत 2017-18 में 4.59 लाख,2018-19 में 2.92 लाख,वर्ष 2019-20 में 3.50 लाख नये परिवारों को जोड़ा गया था. वहीं वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 11.78 लाख परिवारों को जोड़ते हुए जॉब कार्ड निर्गत किया गया, जिसमें से 15.53 लाख नये मजदूरों को जोड़ा गया है. इस वित्तीय वर्ष में 27.62 लाख श्रमिकों ने योजना में काम किया है जो पूर्व के वर्षों से लगभग 10 लाख अधिक है.

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 12.15 लाख योजनाओं पर कार्य प्रारंभ की गयी है जिसमें से विगत 9 माह में ही 3.76 लाख योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है.

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रिजेक्ट ट्रांजैक्शन  2 दिन में शून्य कराने का निर्देश 

रिजेक्ट ट्रांजैक्शन की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि मनरेगा सॉफ्ट प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 -21 में रिजेक्ट हुए ट्रांजैक्शन में लगभग 25000 ट्रांजैक्शन का एफटीओ सृजन नहीं हो पाया है. वैसी स्थिति में पुनःएफटीओ सृजन नहीं होने से मजदूरों को समय से मजदूरी नहीं मिल पायी है. सचिव ने रिजेक्ट ट्रांजैक्शन को अगले 2 दिन में शून्य कराने का निर्देश दिया.

 प्रतिवेदन सोशल ऑडिट एमआईएस पर अपलोड करने का निर्देश

सामाजिक अंकेक्षण के दौरान उभरे मुद्दों पर कहा कि  अभी तक वर्ष में सोशल ऑडिट यूनिट द्वारा 80528 मुद्दे अपलोड किये गये  हैं, जिससे 43329 पर करवाई प्रतिवेदन दिया गया है, राशि की वसूली की अपलोडिंग एक सप्ताह में पूर्ण करने का सचिव ने निर्देश दिया गया है.

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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लंबित आवास पूरा करने का निर्देश

सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंजीकरण और स्वीकृति में धीमी प्रगति हेतु बिंदुवार समीक्षा की और वित्तीय वर्ष 2019-20 में लंबित आवास को पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही 3 दिनों के अन्दर सभी योग्य लाभुकों का आवास पंजीकृत करने का भी निर्देश दिया.

सचिव द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों को सप्ताह में 2 दिन क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं का औचक निरीक्षण का निर्देश दिया गया, ताकि वास्तविकता जान सके तथा कमियां पायी जाये उसका समाधान किया जा सके.

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