Ranchi: गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 34 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है. इनमें हेमंत सरकार की महत्वकांक्षी गुरुजी क्रेडिट कार्ड, सीएम सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य स्किल स्कीम को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा आदित्यपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा. इसपर 27.63 लाख रुपये खर्च होंगे. बीआईटी सिंदरी में 3 छात्रावास बनेंगे. इसपर 89 करोड़ खर्च होंगे. रांची के कांके स्थित कृषि निदेशालय में पलाश मार्ट खुलेगा. इसपर खर्च 4.40 करोड़ खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. वहीं उग्रवाद प्रभावित 16 जिलों में युवाओं के कौशल औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों के 496 पदों की स्वीकृति दी गई है.
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बताते चलें कि सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य स्किल स्कीम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों झारखंड स्थापना दिवस पर लॉन्च किया जाएगा.
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मुख्यमंत्री सारथी योजना – श्रम विभाग की योजना
झारखंड स्किल (कौशाल) मिशन द्वारा संचालित होगा. इसके तहत प्रखंडों तक युवाओं को स्किल किया जाएगा. यह प्रशिक्षण खाली पड़े सरकारी भवनों और स्कूल की अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित स्कूलों में चलाई जाएगी. गैर आवासीय (यानी प्रशिक्षण लेने के लिए आने जाने वाले युवा) को 1000 रुपये प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा. इसके अंतर्गत रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के तहत लड़कों को 1000 रुपये
लड़कियों को 1500 रुपये और दिव्यांगों को 1500 रुपये दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना- उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग की योजना
इसके तहत दसवीं पास करने वाले छात्रों को कोचिंग संस्थानों में शिक्षा लेने के लिए सरकार मदद करेगी. साथ ही कोचिंग संस्थान के हॉस्टल में रहने के लिए 2500 रुपये प्रति माह सरकार छात्रवृत्ति भी देगी. योजना का लाभ लेने के लिए शर्त रखी गई है कि परिजन आयकर के दायरे में नहीं आते हों. योजना के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 8000 बच्चों को 1 साल तक कोचिंग देने का लक्ष्य रखा गया है.
गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना
योजना का उद्देश्य, उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए झारखंड के युवाओं को मदद पहुंचाना है. इसमें उच्च शिक्षा के लिए युवाओं को 15 लाख रुपये तक की सहायता राशि लोन के रूप में दी जाएगी. इस राशि का 30 प्रतिशत युवा रहने, खाने कॉलेज और कोचिंग की फीस का भुगतान कर सकेंगे. लोन लेने वालों को यह राशि कोर्स समाप्त होने के 1 साल बाद से 15 साल में लौटानी होगी. प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का है.
एकलव्य स्कीम
उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग की योजना है. इस योजना के तहत यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ, रेलवे, एसएससी आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को सरकार आर्थिक मदद करेगी. 1 साल में 27000 युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है.
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