Ranchi: बुधवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की. इसमें 19 प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है. पूर्व की तरह इस बार भी चुनाव आचार सहिता के कारण स्वीकृत प्रस्ताव की जानकारी प्रेस ब्रीफिंग करके नहीं दी गयी. सूत्रों से मिली जानकारी की मुताबिक, कई अहम प्रस्तावों पर आज की बैठक में सहमति बनी है. इसमें सबसे प्रमुख 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक एवं पोशाक वितरण किए जाने के प्रस्ताव सहमति शामिल है.नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक एवं पोशाक वितरण से 5 लाख स्टूडेंट लाभान्वित होंगे. रांची की लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
इसके अलावा झारखंड राज्य वित्त आयोग के गठन का रास्ता साफ हो गया है. वित्त विभाग के लाये प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है. आयोग की संरचना के मुताबिक, राज्य सरकार इसमें एक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों का मनोनयन करेगी. इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होगा. 2 वर्षों में किसी की उम्र 65 वर्ष की सीमा पर पहुंच आती है तो यहीं पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा.
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हेमंत कैबिनेट में एक प्रस्ताव यह भी पास हुआ है कि पदस्थापना के लिए वेटिंग अधिकारियों का अब वेतन नहीं रुकेगा. पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले कर्मियों को मानदेय एवं यात्रा भत्ता दर प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है. प्रस्ताव पर राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद लाया गया था. भत्ता दैनिक आधार पर तय किया गया है.
पंचायत चुनाव में लगे कर्मियों को मिलने वाला भत्ता
सेक्टर पदाधिकारी/जोनल मजिस्ट्रेट/पेट्रोलिंग/ दण्डाधिकारी – 2200
पीठासीन पदाधिकारी – 500
मतदान पदाधिकारी – 375
मतगणना पर्यवेक्षक – 500
मतगणना सहायक – 375
आयकर निरीक्षक – 1800 लगभग
चतुर्थ वर्ग/अन्य कर्मचारी – 300