Ranchi: बुधवार को झारखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई. बैठक में कुल 45 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद ने मुहर लगायी. बैठक के बाद कैबिनेट के प्रस्तावों की जानकारी मंत्री परिषद के सचिव अजय कुमार ने मीडिया को दी. सबसे अहम जानकारी यह है कि हेमंत सरकार का दूसरा बजट तीन मार्च को पेश किया जाएगा. विधानसभा की कार्यवाही 26 फरवरी से शुरू होगी और 16 कार्यदिवस के बाद 23 मार्च को विधानसभा की कार्यवाही खत्म होगी.
देखें वीडियो
जानें कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
- जेपीएससी में अब 1 अगस्त 2016 को जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का कट ऑफ डेट तय किया गया है. नयी नियुक्ति नियमावली के तहत होने वाली जेपीएससी की सातवीं से 10 वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्रा सीमा निर्धारण को लेकर चल रहे विवाद पर सरकार ने विराम लगा दिया है. उम्र सीमा की गणना का निर्धारण अब 1 अगस्त 2016 से किया जायेगा. इससे पहले साल 2021 से उम्र सीमा का निर्धारण होना था. कैबिनेट की बैठक में इसपर मुहर लगी. इसके अलावा जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य श्रेणी के कट ऑफ के बराबर आरक्षित श्रेणी के कट ऑफ को लाने के लिए आठ प्रतिशत तक अंक कम करने की बाध्यता को संशोधित किया गया है. अब कट ऑफ मार्क्स 8 प्रतिशत से कम भी किया जा सकता है.
- 20 नवंबर 2018 को लागू की गयी नियोजन नीति को सरकार ने रद्द कर दिया गया है. 11 आरक्षित और 13 अनारक्षित जिलों में नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं. सरकार ने निर्णय लिया है कि नियोजन नीति के तहत जिन जिलों में शिक्षकों कि नियुक्ति नहीं हो पायी है, अब वहां नये सिरे से विज्ञापन निकाल कर बहाली की जायेगी.
इसे भी पढ़ें- रांची: NIA ने मानव तस्करी के मुख्य आरोपी पन्ना लाल के भाई शिव शंकर गंझू को खूंटी से किया गिरफ़्तार
- टीएसी (ट्राइब्स एडवाइजरी कॉउंसिल) में संशोधन किया गया है. संयुक्त बिहार के 1958 के नियमावली को बदल दिया गया है. समिति के चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे. एक वाइस चेयरमैन होगा और 15 सदस्य होंगे. इनमें 15 सदस्य राज्य के एसटी विधायक होंगे और तीन ट्राइब्स मामलों के जानकार. इनका चयन भी मुख्यमंत्री करेंगे.
- रांची एयरपोर्ट का विस्तार होगा. बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इसके लिए करार किया है. इसके लिए एएआई को 303.62 एकड़ जमीन हस्तांतरित किया जाएगा.
- लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों पर दर्ज की गयी कोविड-19 के उल्लंघनों के मामले वापस लिए जाएंगे. राज्य भर में ऐसे 30 मामले हैं, जिसमें 204 मजदूर संदिग्ध बताए जा रहे हैं.
- झारखंड राज्य के नए निर्वाचन आयुक्त पूर्व मुख्य सचिव देवेंद्र कुमार तिवारी को बनाया गया है.
- जल संसाधन विभाग में नियुक्ति नियामवली को बदलने की स्वीकृति मिली है. अब विस्थापितों को विभाग में नियोजन में उम्र में तीन साल की छूट मिलेगी. वहीं जिसकी जितनी जमीन सरकार ने ली है, उसे उस तर्ज पर प्राथमिकता मिलेगी. नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में उन्हें मार्क्स दिया जाएगा. दो एकड़ तक जमीन वाले विस्थापितों को दो अंक दिए जाएंगे. वहीं दो से चार एकड़ जमीन वालों को चार अंक दिए जाएंगे. तीन से छह एकड़ जमीन वालों को छह अंक दिया जाएगा. वहीं चार से पांच एकड़ जमीन वालों को आठ अंक दिया जाएगा. पांच से अधिक एकड़ जमीन वालों को दस नंबर दिया जाएगा.
- चास, रांची और मानगो नगर निगम में सिवरेज में सिवेज की रोक थाम के लिए NEERI डीपीआर बनाने का काम करेगा. इस काम के लिए NEERI के साथ 1.53 करोड़ रुपए का करार किया गया है.
- झारखंड के सभी 4374 पंचायतों के 21870 टोलों में पांच चापानल के लिए 184.31 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गयी है.
- हर जिले में कॉमशियल मामले से जुड़े समस्याओं की सुनवाई होगी. इससे पहले सिर्फ रांची धनबाद और जमशेदपुर में कॉमर्शियल कोर्ट थे. तीन लाख लेकर एक करोड़ तक के मामलों को सिविल जज सुनवाई करेंगे वही एक करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई जिला जज करेंगे. सिविल जज के फैसले को जिला जज के यहां चैलेंज किया जा सकता है.
- गढ़वा के नगरउटारी में अनुमंडलीय न्यायालय खोलने पर सहमति बनी.
- सड़क दुर्घटना में घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाने पर प्रशासन की तऱफ से ईनाम दिया जाएगा. पहुंवाने वाले व्यक्ति पर किसी तरह की पुलिसिया कार्यवाही नहीं की जाएगी. साथ ही उसे दो हजार तक के ईनाम से नवाजा जा सकता है.
- झारखंड सरकार अब देश की पांच पब्लिक सेक्टर सूनिट दवा कंपनियों से 103 तरह की जेनरिक दवा खरीद सकती है. इसके लिए किसी तरह की कोई टेंडरक नहीं निकाले जाएंगे.
- सदर अस्पताल धनबाद के लिए 24 डॉक्टरों के पदों के सृजन पर मुहर लगी है. इसमें सामान्य, देत और विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं.
- रांची के बायो वेस्ट का निबटारा अब गेल करेगा. राज्य सरकार की तरफ से इसके लिए 22 साल का करार हुआ है. सरकार की तरफ से गेल कंपनी को आठ एकड़ जमीन की व्यवस्था की जाएगी. कंपनी दो फेज में प्लांट लगाएगी. 1.5 एमटी के दोनों फेज होंगे.
- जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष कुमार को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है.