Ranchi: झारखंड में फिजिकल कोर्ट की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गयी हैं. और बहुत जल्द एक बार फिर अदालतों में फिजिकल मोड में सुनवाई शुरू कर दी जाएगी. झारखंड हाइकोर्ट ने सभी जिला अदालतों में कोरोना की वजह से फिजिकल कोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है. साथ ही रांची समेत कई जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं.
रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं के मुताबिक, फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू करने के लिए अब सिर्फ झारखंड हाईकोर्ट की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है. जानकारी मिल रही है कि राज्यभर की अदालतों में एक साथ फिजिकल हियरिंग शुरू करने की तैयारी पर काम किया जा रहा है.
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तैयारियों की मॉनिटरिंग हाइकोर्ट कर रहा है – रजिस्ट्रार जनरल
हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अम्बुजनाथ के मुताबिक, तैयारियों की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट कर रहा है. और हाईकोर्ट को लगेगा की तैयारियां पूरी हो गयी हैं, तो फिजिकल कोर्ट शुरू करने का निर्देश दे दिया जायेगा.
वहीं राज्यभर के अधिवक्ता एक बार फिर फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि किस दिन से फिजिकल कोर्ट की शुरुआत की जाएगी.
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फिजिकल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का करना होगा पालन
बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट समेत राज्य के सभी जिला अदालतों में फिजिकल सुनवाई के लिए एसओपी जारी कर दी गयी है. एस ओ पी के मुताबिक, हाइकोर्ट की गाइडलाइन के तहत अदालतों में मुकदमों की सुनवाई के दौरान सभी नियमों का पालन करना होगा. फिजिकल कोर्ट में सुनवाई शुरू करने के पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी कोविड-19 यूजर मैनुअल का ट्रेनिंग लेना जरूरी है. साथ ही इसे सभी कोर्ट के लिए जारी करने और सभी कोर्ट फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट के लिए अलग-अलग कॉज लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया गया है.
फिजिकल कोर्ट में सुनवाई की पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार करने का निर्देश जारी किया गया है. हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सभी गाइडलाइन राज्य के जिलों के प्रधान न्यायाधीश को भेज दी है. कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए फिजिकल सुनवाई के लिए अदालतों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है.
जिन जिलों में कोरोना के 50 प्रतिशत से कम केस सक्रिय हैं, वहां आधे कोर्ट फिजिकल और आधे कोर्ट में सुनवाई वर्चुअल माध्यम से की जाएगी. जिला जज रोटेशन के आधार पर फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट तय करेंगे. साथ ही विषयवार और कैडर के अनुसार कोर्ट की व्यवस्था भी करेंगे. जिन जिलों में कोरोना वायरस के 50 से 100 केस सक्रिय हैं. वहां एक तिहाई फिजिकल और दो तिहाई वर्चुअल कोर्ट बैठेगी.
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