Jamshedpur (Dharmendra Kumar) : कृषि एवं कृषि कार्य से जुड़े लोगों को समृद्ध बनाकर ही देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है. गांवों का विकास करके हम गांधी के सपने को पूरा कर सकते है. देश का औद्योगिक विकास के लिए कृषि का विकास करने आवश्यक है. बिना कृषि के संपूर्ण विकास के देश का औद्योगिक विकास संभव नही है. उक्त बातें प्रदेश के राज्यपाल रेमश बैस ने बुधवार को करीम सिटी कॉलेज में आयोजित कृषि एवं ग्रामीण विकास और आर्थिक विकास में किसानों की सहभागिता और हिस्सेदारी विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि कहीं. उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास के लिए गांव स्तर पर कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जरुरत है. उन्होंने किसानों को जागरुकत एवं शिक्षित करने पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को वर्तमान समय में कृषि कार्य में प्रयोग किए जा रहे नई-नई तकनीक का प्रशिक्षित देने की आवश्यकता है. परंपरागत कृषि कार्य के अतिरिक्त कमर्शियल खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है.
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किसानों ने खाद्य सामग्री के मामले में देश को बनाया आत्मनिर्भर
उन्होंने कहा कि आज देश के किसानों ने अपनी मेहनत से देश को खाद्य सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है. अब जरुरत है किसानों को जागरुक एवं शिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने की, तभी देश का सच्चे मायने में विकास हो पाएगा. राज्यापल ने कहा कि हम कहने को तो कहते हैं कि देश की ज्यादातर आबादी गांव में निवास करती है लेकिन सच्चाई यह है कि गांव के लोग शहरों पर निर्भर करते हैं. पहले गांव में लोगों की जरुरतें गांव के लोग ही पूरी करते थे. ग्रामीण केवल नमक शहर से खरीदते थे. लेकिन आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है. शहर में दूध गांव से आता है, लेकिन गांव में दूध नहीं मिलेगा, जबकि शहर में 24 घंटे दूध उपलब्ध रहता है. ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की जरुरत है. इससे पूर्व अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया. स्वागत भाषण करीम सिटी कॉलेज के प्रचार्य मोहम्मद रेयाज दिया.
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गांवों के विकास से ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा : कुलपति
विशिष्ट अतिथि कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गंगाधर पांडा ने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि हम जिस भूमि पर रहते वह हमारी माता है और हम उसके पुत्र है. इसलिए किसानों को धरतीपुत्र कहा जाता है. आज भी देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है. इसलिए गांवों के विकास से ही देश आर्थिक रुप से मजबूत हो पाएगा. ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ किसानों को शिक्षित करने की आवश्यकता है.
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किसानों की आर्थिक आजादी के लिए बना किसान क्रेडिट कार्ड
नाबार्ड के महाप्रबंधक गौतम सिंह ने कहा कि नाबार्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से 1990 में छोटे-छोटे स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की शुरुआत की थी. वहीं किसानों की आर्थिक आजादी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई. एसएचजी को डिजिटलाइज किया जा रहा है. कृषि आर्थिक विशेषज्ञ केजेएस सत्य साईं ने कहा कि झारखंड में किसानों की स्थिति बहुत खराब है. पिछले कुछ वर्षों में किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होने के बजाए कमी आई है. एक सर्वे के अनुसार झारखंड के किसानों के परिवारों के मासिक आय मात्र 4718 रुपये है.
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किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू होनी चाहिए
सत्य साईं ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करने की वकालत की. उन्होंने कहा कि जब किसानों की आय इतनी कम है तो वे अपने स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख पाएंगे. किसानों को संगठित करने की बात सत्य साईं ने की. उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े अन्य कार्यों को बढ़ावा देकर किसानों की आय को बढ़ाया जा सकती है.इसके लिए प्रयास किया जाने की जरुरत है.इस दौरान कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा स्मारिका का लोकार्पण किया गया.उल्लेखनीय है कि करीम सिटी कॉलेज के वाणिज्य विभाग एवं नाबार्ड के संयुक्त त्तवाधान में दो दिवसीय राष्ट्रीय़ सम्मेलन का आयोजन किया गया है.अंत में धन्यवाद ज्ञापन वाणिज्य विभाग की डॉ जया लक्ष्मी ने की.