Jamshedpur (Sunil Pandey) : उपायुक्त विजया जाधव ने जिले के हाई एवं प्लस-टू विद्यालयों के 14 प्रधानाचार्यों का वेतन रोकने का आदेश दिया. उक्त आदेश उन्होंने दसवीं एवं बारहवीं की वार्षिक परीक्षा में उपरोक्त विद्यालयों के खराब प्रदर्शन (10 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे फेल होने) के कारण दिया. इसके अलावे उपायुक्त ने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाने वाले 917 शिक्षकों के एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया. उपायुक्त सोमवार की शाम को समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा कर रही थी. बैठक में धालभूम अनुमंडल के अन्तर्गत आने वाले पटमदा, बोड़ाम, जमशेदपुर सदर एवं पोटका के उच्च विद्यालय के सभी प्रधानाचार्य एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उपस्थित रहे. समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि 14 विद्यालयों के दसवीं एवं 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2022 में 10% एवं उससे अधिक बच्चे फेल हुए हैं.
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फेल हुए छात्रों को स्पेशल कोचिंग कराने का निर्देश
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने वार्षिक परीक्षा में फेल हुए छात्रों को पुन: विद्यालय में बुलाकर स्पेशल कोचिंग देने का निर्देश दिया गया. जिले में इस वर्ष 826 बच्चे फेल हुए हैं. जिला उपायुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इनमें से कोई भी बच्चा ड्रॉपआउट नहीं होना चाहिए. उन्होने दो दिनों के अंदर सभी प्रधानाध्यापकों को बच्चों को विद्यालय में बुलाकर उनका रेमेडियल कक्षा संचालित करने के लिए कहा. जिले में इस बार मैट्रिक परीक्षा में 92 फीसदी परीक्षाफल हुआ है. सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कहा. साथ ही कहा कि जिले में जितने भी +2 के विद्यालय हैं उनमें आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस संकाय में न्यूनतम 75 नामांकन आवश्यक रूप से करने तथा स्कूल ऑफ एक्सेलेंस अथवा लीडर विद्यालयों में न्यूनतम 150 बच्चों का नामांकन लेने के लिए कहा. शत प्रतिशत नामांकन कराने वाले स्कूलों को पुरस्कृत किया जाएगा.
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ई-विद्यावाहिनी में प्रतिवेदन नहीं डाले जाने पर जतायी नाराजगी
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने शिक्षा विभाग की ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर प्रबंध समिति की बैठकों की कार्यवाही एवं छात्रों की हाजिरी अपलोड नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की. जिम्मेवार शिक्षकों को चेताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों का वेतन रोका जाएगा. साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. समीक्षा में पाया गया कि 50 से 60% विद्यालयों के द्वारा ई विद्यावाहिनी में एंट्री नहीं किया जा रहा है. उन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके अलावे दो दिनों के में छात्रों की हाजिरी भी उक्त पोर्टल में अपलोड किया करने के लिए कहा. ऐसा नहीं होने पर संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं बीईईओ का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रहेगा. उपायुक्तन जवाब नहीं देने पर पोटका एवं पटमदा के बीईईओ का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया.
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केजीबीवी में नामांकन प्रक्रिया दो दिन में पूरा करने को कहा
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दो दिनों के अंदर सभी चयनित बच्चों का नामांकन कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया. साथ ही निर्देश दिया गया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अनुशासन, साफ-सफाई एवं पढ़ाई में रुचि विकसित करने पर शिक्षक जोर दें. वहीं सभी बीईईओ को निर्देश दिया गया कि वे दो दिनों के अंदर मध्यान्ह भोजन योजना के लिए चावल का उठाव करा लें. बच्चों को जमीन पर बैठाकर खिलाने की बजाय उन्हें दरी या टाट का प्रबंध करें.
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‘प्रयास कार्यक्रम’ पुनः संचालित करने का निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने पाया कि दो-तीन साल पूर्व तक प्रयास कार्यक्रम विद्यालयों में सुचारू रूप से संचालित होता था. जिला उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रयास कार्यक्रम के तहत जो बच्चे लगातार विद्यालय नहीं आ रहे हैं या अनुपस्थित रहते हैं उन्हें विद्यालय में लाना है. तीन दिनों के अंदर सभी विद्यालयों में हाउस का गठन करना है एवं हाउसवाइज पंजी संधारित करना है, वरीय पदाधिकारी विद्यालय के अनुश्रवण के क्रम में प्रयास कार्यक्रम की भी समीक्षा करेंगे.
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पांच-पांच प्रश्न तैयार करेंगे प्राचार्य, क्वेश्चन बैंक बनेगा
बैठक में उपस्थित सभी प्राचार्यों को उनकी विशेषज्ञता वाले विषयों में पांच-पांच प्रश्न पत्र बनाने का निर्देश दिया गया. शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया प्रश्नपत्र का क्वेश्चन बैंक बनेगा. उसके आधार पर प्रत्येक माह सभी सब्जेक्ट का मूल्यांकन होगा. बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप प्रसाद, एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) नन्दकिशोर लाल, अपर उपायुक्त सौरभ सिन्हा, निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह, जिला शिक्षा पदाधिकारी एसडी तिग्गा तथा शिक्षा विभाग से एपीओ अखिलेश कुमार एवं प्रमोद जायसवाल, अभियंता तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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