Ranchi : झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने शुक्रवार को राज्य सरकार का चौथा बजट पेश किया. राज्य में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वित्त मंत्री ने 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया. पिछले वर्ष की तुलना में यह 15,317 करोड़ रुपए से अधिक का बजट है. बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का बजट 1 लाख 1 हजार 101 करोड़ रुपए था.
बजट की मुख्य बातें
राज्य को अपने कर राजस्व से 30,860 करोड़, गैर कर राजस्व से 17,259 करोड़ और केंद्रीय सहायता से 16,438 करोड़ रुपए मिलेंगे.
एफपीओ के अनुदान फंड में 50 करोड़ प्रस्तावित
जमशेदपुर रांची में मिल्क पाउडर प्लांट लगेगा
कृषि
सरकार की प्राथमिकता सूखा से राहत, आय सुनिश्चित करना,
सूखा राहत के लिए प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपए का लाभ.
सिंचाई का लाभ के लिए 5 एकड़ क्षेत्र से कम तालाब से गाद हटाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान
कृषि संवृद्धि योजना लागू की जाएगी.
फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने और जैविक कृषि की दिशा में सरकार इस वर्ष फसल सुरक्षा योजना लागू करेगी.
ग्रामीण विकास
मनरेगा – 9 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य, 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान
1 लाख के किसानों के भूमि में सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा.
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) – 3542 करोड़ का प्रावधान
जल संसाधन
1964 करोड़ का बजट
पटम्बा और पलामू में मेगा सिंचाई योजना
पंचायती राज
1968 करोड़ का बजट
पंचायत सचिवालय सृद्ढीकरण योजना शुरू होगी.
प्रत्येक सचिवालय में ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी.
प्रत्येक सचिवालय में 65 इंच की एलईडी टीवी स्थापित की जाएगी.
महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा
7171 करोड़ का बजट
यूनिवर्सल पेंशन स्कीम – 2131 करोड़ का प्रावधान
विधवा पुनर्वास योजना में महिलाओं को कई फायदा
आंगनबाड़ी चलो योजना शुरू की जाएगी. सभी केंद्रों में फर्नीचर दी जाएगी
800 नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे. 100 करोड़ रुपए का बजट
सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को 6000 रुपए प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाएगी, ताकि छोटे-मोटे जरूरत की पूर्ति वे खुद कर सकेंगे.
आंगनबाड़ी महिलाओं के मानदेय में बढ़ोतरी
आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन दिया जाएगा.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग – 12546 करोड़ रुपए का बजट
राज्य के सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य, अभी तक 1828 पंचायत हो चुके है ड्रॉप आउट.
सभी सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाने का लक्ष्य
कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पहली बार बांग्ला और उड़िया भाषा में दी जाएगी प्रारंभिक शिक्षा, अभी तक मुंडारी, कुड़ुख, हो, खड़िया एवं संताली भाषा में दी जाती थी शिक्षा.
नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका तथा बोकारो में आवासीय विद्यालय बनेगा.
उच्च एवं तकनीकि शिक्षा – 2354.53 करोड़ रुपए का बजट
गुरूजी क्रेडिट कार्ड (उच्च शिक्षा के लिए), मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना (निःशुल्क कोचिंग के लिए) में 37000 बच्चों को लाभ देने का लक्ष्य.
सभी राजकीय विश्वविद्यालय में इनोवेशन कम स्टार्ट अप सेंटर बनाने का प्रस्ताव
बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर, खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेकनिक कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव
गोड़्, जामताड़ा, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, खूंटी, बगोदर, पलामू में बने पॉलिटेकनिक कॉलेज का संचालन अगले शैक्षणिक सत्र से.
श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के लिए बजट में 67% की वृद्धि की गई है. श्रम नियोजन के लिए 985 करोड़ का बजट प्रस्तावित है.
आईटीआई संस्थानों के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए और उन्हें अपडेट करने के लिए बजट में प्रस्ताव
मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत राज्य की 1 लाख 40 हजार युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य
नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय खुलेगा
पहली बार बांग्ला एवं उड़िया भाषाओं में क्लास 1 से 5 तक चयनित स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी
स्वास्थ्य विभाग – 7040.90 करोड़ रुपए का बजट
बोकारो एवं रांची में मेडिकल कॉलेज बनेगा.
पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना होगी.
रांची में पीपीपी मोड पर एलकोअल डी एडिटकशन सेंटर खोला जाएगा.
नए नर्सिग कॉलेज एवं फॉर्मेसी कॉलेज की स्थापना होगी.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग – 4372.21 करोड़ रुपए का बजट
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले – 2750.15 करोड़ रुपए का बजट
पीडीएस प्रणाली में मोटा अनाज दिए का प्रस्ताव
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग – 3011.65 करोड़ रुपए का बजट
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का विस्तार करते हुए 2 लाख युवों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य
रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा में बहुमंजिला छात्रावास का निर्माण होगा.
सभी छात्रावासों में बच्चों को निःशुल्क भोजन एवं रसोईया सहित अन्य कर्मी उपलब्ध कराने का लक्ष्य.
छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव
जनजातीय कला केंद्रों में पारम्परिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति का प्रस्ताव
मानकी मुंडा शासन व्यवस्था से जुड़े मुंडा, मानकी, डकुआ को दोपहिया वाहन देने का प्रस्ताव
वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन – 1162 करोड़ रूपए का बजट
लघु वन उत्पादों के प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव
पक्की सड़क से अभी तक छूटे सभी गांव को जोड़ा जाएगा
विभाग पथ निर्माण विभाग – 5856 करोड़ रूपए का बजट
रांची मास्टर प्लान 2037 के अनुरूप इनर रिंग रोड के मिसिंग लिंक के निर्माण का प्रस्ताव
साहिबगंज बरहेट जामताड़ा दुमका गोविंदपुर सड़क के फोरलेन काम का प्रस्ताव,
कोडरमा जमुआ गिरिडीह टुंडी गोविंदपुर सड़क का फोरलेन का प्रस्ताव
बाहरी संपोषित परियोजना के तहत 400 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव
ग्रामीण कार्य – 4293 रूपए का बजट
केंद्र सरकार से स्वीकृत 3100 करोड सड़के तथा 143 पुल निर्माण शुरू करने की योजना
सभी स्वास्थ्य उप केंद्र, बाजार-हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव
3000 किलोमीटर ग्रामीण सड़को को सतही नवीकरण विशेष मरमति योजना से जोड़ने का प्रस्ताव
नागर विमानन – 354.40 करोड़ रूपए का बजट
दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डे से वायु सेवा शुरू करने का प्रस्ताव
दुमका में बनने वाले कमर्शियल पायलट लाइसेंस विद मल्टी इंजन रेटिंग स्तर के प्रशिक्षण केंद्र में 35 प्रशिक्षु को मिलेगा प्रशिक्षण
आम जनता के लिए सस्ते दर पर एयर एंबुलेंस सेवा शुरू की जाएगी
ऊर्जा – 7769.10 करोड़ रूपए का बजट
तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड का क्षमता विस्तार एवं सामर्थ्य संवर्धन का प्रस्ताव
टीवीएनएल को आवंटित कोल ब्लॉक राजबार माइनर को प्रारंभ किया जाएगा
चांडिल में भी पीपीपी मोड पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाने का प्रस्ताव
बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान करने के लिए ₹2300 करोड़ रुपए का बजट
उद्योग विभाग – 474.50 करोड़ रूपए का बजट
नए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण का प्रस्ताव
नई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र पॉलिसी लागू करने का प्रस्ताव
नई खाद्य प्रसंस्करण नीति गठित करने का प्रस्ताव
नगर विकास एवं आवास विभाग – 3346.37 करोड़ रूपए का बजट
झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत लोहरदगा, गुमला, कपाली नगर निगम में शहरी जलापूर्ति योजना निर्माण करने का प्रस्ताव
एशियन विकास बैंक द्वारा संपोषित योजना जैसे झुमरीतलैया शहरी जलापूर्ति योजना, मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना एवं रांची इंटेक वर्क्स का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.
अमृत दो योजना के तहत रामगढ़ जलापूर्ति योजना, सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना तथा 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य का प्रस्ताव.
-राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है भविष्य में ओ पी एस का आर्थिक बोझ राजकोष पर ना पड़े इसके लिए 700 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव
राज्य में वित्तीय प्रबंधन को पारदर्शिता बनाने के लिए डैशबोर्ड निर्माण वित्त विभाग करेगी
योजना एवं विकास विभाग
आउटकम बजट के लिए 43.411 करोड़ का प्रवधान- 13 विभागो के 238 राज्य और केन्द्रीय योजना का खर्च के साथ योजनओं की प्रगति सदन के पटल पर रखा जाता है.
योजनाओं का क्रिटिकल गैर पूरा करने के मकसद से 341. 69 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित
-गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 9158.25 करोड़ बजट प्रस्तावि
इसके तहत चांडिल और चक्रधरपुर में नए उपकार का निर्माण किया जाना है.
पुलिस प्रशिक्षण केंद्र मुसाबनी,जामताड़ा और पाकुड़ के पुलिस लाईन में आवास निर्माण
-सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग 215.66 करोड़.
मुख्यमंत्री मंत्री एवं पदाधिकारियों द्वारा लाइव वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाद स्थापित करना
-सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस के लिए 304.36 करो रुपया बजट प्रस्तावित
इसके तहत इसके तहत स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर का निर्माण आरटीआई पोर्टल का निर्माण
-पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य 349.20 करोड़ बजट प्रावधान
इसके तहत राज्य में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने के लिए नई पर्यटन नीति का निर्माण.नेतरहाट को नेचर टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव. राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रुट ट्रेनिंग सेंटर एवं सिदो- कानु युवा क्लब की स्थापना पर जोर
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