Adityapur : पिछड़ों को झारखंड सरकार ठगने का काम कर रही है. पिछड़ों को 27 प्रतिशत नहीं आबादी के अनुसार कम से कम 36 फीसदी आरक्षण चाहिए. उक्त बातें सोमवार को आदित्यपुर में प्रेस वार्ता कर पूर्व ऊर्जा मंत्री सह पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद महतो ने कही. उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा अपनी मांगों को लेकर 21 जनवरी को राज्यव्यापी आंदोलन के तहत प्रखंड मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेगा. अपनी मांगों के बारे में लालचंद महतो ने कहा कि वे 36 फीसदी पिछड़ों को आरक्षण के साथ सभी जिले की नियुक्ति में भी पिछड़ों को आबादी अनुसार सीटें रिजर्व करें और पंचायत चुनाव में भी वैसे जिलों को शिड्यूल एरिया जिला से मुक्त करें जिस जिले में एसटी की आबादी 50 फीसदी से कम हो गई है.
हेमंत का एजेंडा गांव-गांव में खून खराबा कराने वाला
लालचंद महतो ने कहा कि हेमंत सरकार ने अपना एजेंडा गैर आदिवासी विरोधी तैयार किया है. पहले भाषाई आधार पर जिलों में नियुक्तियों को देने का निर्णय और अब 80 से 100 वर्ष पूर्व आदिवासी जमीन की अदला-बदली को निरस्त कर आदिवासियों को जमीन वापस दिलाने का एजेंडा बनाया है. इन एजेंडों से झारखंड के गांव-गांव में खून खराबा होगा. आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच भाईचारा खत्म होगा. प्रेस वार्ता में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सोनी, उपाध्यक्ष उपेंद्र नारायण सिंह, सचिव इंद्रदेव प्रसाद, सरायकेला जिलाध्यक्ष आरके अनिल व महामंत्री शशि शर्मा मौजूद थे.