Ranchi : झारखंड लोक सेवा आयोग अंतर्गत 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तय कर दी गयी है. परीक्षा आगामी 2 मई को ली जानी है. इस बीच छात्रों का एक समूह परीक्षा की कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2016 करने को लेकर विरोध कर इसमें बदलाव की मांग कर रहा है. इस बीच सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के पास कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2011 करने का कोई प्रस्ताव विचारधीन है.
बजट सत्र के दौरान जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार के पूछे एक सवाल पर में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने यह जवाब दिया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रख कर लिया गया है.
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नये रूल्स के तहत हर वर्ष आयोजित की जाएगी सिविल सेवा परीक्षा
कार्मिक ने स्पष्ट किया है कि आयोग द्वारा छठी सिविल सेवा परीक्षा 2016 में अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2010 निर्धारित की गई थी. 2016 की परीक्षा विज्ञापन के प्रकाशन से लेकर परीक्षाफल के प्रकाशन में 4 वर्ष से अधिक का समय लग गया था. एक परीक्षा को पूरा होने में लगे रहे लंबी अवधि को देखते हुए सरकार ने 8 जनवरी 2021 को कैबिनेट से The Jharkhand Civil Services Examination Rules, 2021 को पास किया. इसके प्रावधानों के आलोक में आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा लेने का फैसला सरकार ने किया है.
अभ्यर्थियों के हित में कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016, 1 अगस्त 2011 करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं.
नए Rules के तहत सरकार ने 2017, 2018, 2019 और 2020 में चार सिविल सेवा परीक्षा एक साथ लेने का फैसला किया. परीक्षा में अभ्यर्थियों के हितों को देखते हुए विभागीय संकल्प संख्या 805 के 5 फरवरी 2021 के द्वारा कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 करने का निर्णय सरकार ने लिया है. अब इस अधिकतम उम्र सीमा को 1 अगस्त 2011 करने को लेकर सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.
हजारों छात्रों को परीक्षा से वंचित करने की बात कर हो रहा विरोध
बता दें कि 7-10वीं सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा 2011 के बजाय 2016 करने के फैसले से कई छात्र विरोध कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2011 करने की जगह 1 अगस्त 2016 करने से झारखंड के हजारों छात्र परीक्षा से वंचित हो गये हैं.
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