Arun Burnwal
Koderma: झुमरीतिलैया में अंचल कार्यालय के दोहरे मापदंड से लोग परेशान हैं. मामला वार्ड नंबर 27 के खाता नंबर 220 का है. पिछले कुछ दिनों से जमीन का विवाद चल रहा है. जानकारी के अनुसार एक ही खाता नंबर के एक प्लॉट पर पूंजीपतियों ने पूंजी के दम पर रसीद कटवा लिया है. वहीं उसी खाता नंबर के अन्य प्लॉटों की रसीद नहीं काटी जा रही है. जबकि उस प्लॉट पर कई लोग घर बनाकर दशकों से रह रहे हैं. उन लोगों की रसीद काटने की बजाय उन्हें अवैध कब्जे का नोटिस दिया जा रहा है.
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जानकारी के अनुसार खाता नंबर 220 में प्लॉट के कई लोग दशकों से जमीन की रसीद कटवाते आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि हमलोग खाता नंबर 220 का खतियान लिए हुए हैं. खतियान से रजिस्ट्री करवाएं है. हमलोग 1944 और 1954 का रसीद कटवाएं है. उसके बाद बिहार गवर्मेन्ट था. उस समय 1996 तक का हमलोग रसीद कटवाएं हैं. उसके बाद हमलोग रजिस्ट्री लिए और 2007 तक का रसीद कटवाए. जो नियम बना उसे पूरा करते गये. उसके बाद से पूंजीपतियों ने उसी जमीन पर रजिस्ट्री कर रसीद कटवानी शुरू कर दी. हमलोगों की रसीद काटने की बजाय हम गरीबों को अवैध कब्जे का नोटिस थमा दिया. नोटिस में दिया कि हमलोग तालाब का जमीन अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं. जबकि यहां कोई तालाब है ही नहीं. यहां एक नाला है, जिसे तालाब के रूप में बना दिया गया है. इसको लेकर हमलोगों ने ब्लॉक में आंदोलन भी किया. उसके बाद रांची हाईकोर्ट से आदेश हुआ था कि जिसका रसीद कटा हुआ है, उसका रसीद कटेगा. फिर भी हमलोगों का रसीद नहीं काटा जा रहा है.
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हमलोग होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं
लोगों ने कहा कि अगर गुप्त रूप से रसीद काटा जा रहा है तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. हमलोगों के पास अंचल कार्यालय का नोटिस आया है. इसमें लिखा है कि हमलोगों ने अवैध रूप से जमीन को कब्जा किया है. जबकि हमलोग होल्डिंग टैक्स और बिजली बिल दे रहे हैं. उसके बाद भी हमें इस तरह का नोटिस दिया जाता है. सीओ द्वारा मनमानी की जा रही है. उसे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे. अब हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे. यहां जो भी अंचल पदाधिकारी आते हैं. इसके पहले भी जो अंचलाधिकारी आए थे. वह भी गैरमजरूआ जमीन को रैयती बनाकर बेचने का काम कर रहे थे. उन पर कार्रवाई भी हो रही.
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